Export सेक्टर को बूस्टर डोज; ECGC में 4,400 करोड़ रुपये लगाएगी सरकार, 59 लाख नई नौकरियां पैदा होने का दावा

केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ( ECGC Ltd) लिमिटेड में अगले 5 साल के दौरान 4,400 करोड़ रुपये के निवेश का ऐलान कर दिया. इसके जरिये वित्त वर्ष 2022 से लेकर 2026 तक निर्यातकों और बैंकों को दोनों को सहायता मिलेगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस फैसले को मंजूरी के बाद दावा किया गया है कि इससे 59 लाख नई नौकरियां पैदा होंगी. इनमें से 2.6 लाख नौकरियां तो सिर्फ संगठित क्षेत्र में पैदा होंगी. सरकार के मुताबिक इस निवेश और प्रस्तावित आईपीओ से ECGC की अंडरराइटिंग कैपिसिटी बढ़ कर 88 हजार करोड़ रुपये हो जाएगी. इससे पांच साल में 5.28 लाख करोड़ के अतिरिक्त निर्यात को बढ़ावा मिलेगा.

ECGC की लिस्टिंग की भी तैयारी

आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी ने एक बयान जारी कर कहा है कि इस निवेश और आईपीओ के जरिये ECGC की लिस्टिंग प्रक्रिया को पूरा करने के साथ ही ECGC की अंडरराइटिंग कैपिसिटी बढ़ जाएगी और इससे एक्सपोर्ट को और मदद मिलेगी. वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि पिछले एक साल में सरकार का एक्सपोर्ट पर खास फोकस रहा है. पीएम मोदी ने हमें एक्सपोर्ट में ऊंचा मुकाम हासिल करने का लक्ष्य दिया था. 21 सितंबर तक देश से 185 अरब डॉलर का सामान का निर्यात किया है. पहले छह महीने में किया जाना वाला यह अब तक सबसे बड़ा आंकड़ा है.

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MSME सेक्टर को होगा सबसे ज्यादा फायदा

गोयल ने कहा कि जब छोटे कारोबारी और कंपनियां निर्यात करती हैं तो वे इंश्योरेंस कवर चाहती हैं. अगर किसी वजह से उन्हें निर्यात का पेमेंट नहीं मिलता है तो ECGC उन्हें इंश्योरेंस कवर मुहैया कराएगी. कैबिनेट ने Export Credit Guarantee Corporation Ltd की लिस्टिंग को भी मंजूरी दे दी. गोयल ने कहा कि पिछले तीन साल से यह कंपनी लगातार मुनाफा और डिविडेंड दे रही है. एक्सपोर्ट करने वाली 97 फीसदी कंपनियां एमएसएमई सेक्टर से ताल्लुक रखती हैं. सरकार की ओर से ECGC Ltd में निवेश से एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा. इस स्कीम के तहत 500 करोड़ रुपये तुरंत जारी किए जाएंगे. बाकी 500 करोड़ रुपये अगले साल जारी किए जाएंगे.