Cryptocurrency Regulation : देश में प्राइवेट क्रिप्टोकरेंसी पर बैन की तैयारी,शीतकालीन सत्र में सरकार लाएगी बिल

सरकार देश में क्रिप्टोकरेंसी को रेगुलेट करने के लिए संसद के शीतकालीन सत्र में बिल लाने जा रही है. मंगलवार को जारी संसद के शीतकालीन सत्र के एजेंडे के मुताबिक 25 नए बिल पेश किए जाएंगे. इनमें क्रिप्टोकरेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल, 2021 ( Cryptocurrency and Regulation of official Digital Currency Bill 2021) भी शामिल है.

बिल में आरबीआई की ओर से जारी आधिकारिक डिजिटल करेंसी जारी करने का फ्रेमवर्क बनाने का प्रावधान है. बिल में भारत में सभी तरह के प्राइवेट क्रिप्टोकरेंसी पर पाबंदी लगाने का भी प्रावधान है. हालांकि इसमें क्रिप्टोकरेंसी की ओर से इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के प्रावधान होंगे.

आरबीआई गवर्नर ने कहा था, क्रिप्टोकरेंसी देश के वित्तीय सिस्टम के लिए खतरा

पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक क्रिप्टोकरेंसी पर इसी साल बजट सत्र में बिल पेश किया जाना था. इस बिल में सभी प्राइवेट क्रिप्टोकरेंसी को बैन करने का प्रावधान था. इसी साल अगस्त में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि इस बिल को कैबिनेट की मंजूरी का इंतजार है. हालांकि आरबीई के गवर्नर शक्तिकांत दास कई बार कह चुके हैं क्रिप्टोकरेंसी देश के वित्तीय सिस्टम के लिए गंभीर खतरा है.

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पीएम मोदी भी क्रिप्टोकरेंसी के 'खतरों' के बारे में कर चुके हैं आगाह

पिछले सप्ताह सिडनी डायलॉग में पीएम नरेंद्र मोदी ने भी चेतावनी देते हुए कहा था कि इस सेक्टर को यह सुनिश्चित करना होगा कि क्रिप्टो गलत हाथ में न पड़ जाए. पीएम ने कहा था कि सभी लोकतांत्रिक देश मिल कर यह सुनिश्चित करें कि यह गलत हाथों में न पड़ जाए.अगर ऐसा हुआ तो यह हमारे युवाओं का बरबाद कर सकता है.

दरअसल क्रिप्टो इकोसिस्टम के तमाम स्टेकहोल्डर्स और वित्त मामलों पर बनी संसदीय कमेटी के बीच मीटिंग के कुछ ही दिनों बाद मोदी ने यह बयान जारी किया था. मीटिंग इस बात पर समाप्त हुई थी कि क्रिप्टोकरेंसी मार्केटको रेगुलेशन की जरूरत है.सांसदों के बीच इस बात पर सहमति थी कि क्रिप्टोकरेंसी पर बैन के बजाय इसे रेगुलेट करने की जरूरत है.

(Report-Sandeep Soni)