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आईडीबीआई बैंक में सरकार की हिस्सेदारी 45.48 फीसदी और एलआईसी की 49.24 फीसदी है.
IDBI Bank Privatisation: केंद्र सरकार आईडीबीआई बैंक (IDBI Bank) के निजीकरण का प्रक्रिया पर आगे बढ़ रही है. एक अधिकारी के मुताबिक सरकार बैंक के निजीकरण के लिए अगले महीने जुलाई के आखिरी में शुरुआती बोली मंगवा सकती है. जानकारी के मुताबिक अभी निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) बिक्री के लिए अमेरिका में निवेशकों के बीच प्रचार-प्रसार कर रहा है. अधिकारी ने बताया कि इस तरह की कुछ और निवेशक बैठकों के बाद बिक्री की रूपरेखा तय होगी. अधिकारी ने बताया कि आईडीबीआई बैंक की रणनीतिक बिक्री के लिए केंद्रीय बैंक आरबीआई के साथ एक और दौर की बातचीत कर सकती है. इसके बाद अगले महीने के आखिरी तक एक्सप्रेशंस ऑफ इंटेरेस्ट मंगा सकती है.
कितनी बिकेगी हिस्सेदारी, अभी तय नहीं
आईडीबीआई बैंक में सरकार की हिस्सेदारी 45.48 फीसदी और एलआईसी की 49.24 फीसदी है. अधिकारी ने बताया कि सरकार और एलआईसी की बैंक में कितनी हिस्सेदारी बेची जाएगी, यह अभी तय नहीं हुआ है. हालांकि आईडीबीआई बैंक में इस रणनीतिक बिक्री में मैनेजमेंट कंट्रोल ट्रांसफर किया जाएगा. केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने बैंक के रणनीतिक विनिवेश तथा मैनेजमेंट कंट्रोल के ट्रांसफर के लिए की पिछले वर्ष मई 2021 में सैद्धांतिक मंजूरी दी थी. इसके लिए आईडीबीआई बैंक कानून में जरूरी संशोधन किए जा चुके हैं.
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FY22 की चौथी तिमाही में बैंक का 35% बढ़ा मुनाफा
आईडीबीआई बैंक पिछले महीने वित्त वर्ष 2021-22 की चौथी तिमाही के नतीजों का एलान किया था. इसके मुताबिक मार्च 2022 तिमाही में बैंक का नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 35 फीसदी के उछाल के साथ 691 करोड़ रुपये पर पहुंच गया. इसके अलावा, पूरे वित्त वर्ष 2021-22 में बैंक का नेट प्रॉफिट भी सालाना आधार पर 79 फीसदी के जबरदस्त उछाल के साथ 2,439 करोड़ रुपये रहा.