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Windfall Tax Cut : भारत सरकार ने विंडफॉल टैक्स में की कटौती, ATF और डीजल पर एक्सपोर्ट टैक्स भी घटाया

Windfall Tax Cut on Crude: भारत सरकार ने क्रूड ऑयल पर विंडफॉल टैक्स में 200 रुपये प्रति टन की कटौती कर दी है. इसके अलावा ATF और डीजल के एक्सपोर्ट पर लगाए गए टैक्स को भी कम किया गया है.

Windfall Tax Cut on Crude: भारत सरकार ने क्रूड ऑयल पर विंडफॉल टैक्स में 200 रुपये प्रति टन की कटौती कर दी है. इसके अलावा ATF और डीजल के एक्सपोर्ट पर लगाए गए टैक्स को भी कम किया गया है.

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FE Hindi Desk
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Windfall tax cut : भारत सरकार ने क्रूड ऑयल पर विंडफॉल टैक्स में कटौती कर दी है. ATF और डीजल पर लागू एक्सपोर्ट टैक्स को भी घटाया गया है. (File Photo)

Windfall tax cut on crude, export taxes on aviation fuel and diesel reduced: भारत सरकार ने क्रूड ऑयल पर लगाए गए विंडफॉल गेन टैक्स में कटौती कर दी है. इसके साथ ही एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) और डीजल के निर्यात पर वसूल किए जाने वाले एक्सपोर्ट टैक्स को भी घटाया गया है. टैक्स में यह कटौती आज यानी मंगलवार से ही लागू हो गई है.

टैक्स में कटौती मंगलवार से लागू

भारत सरकार की तरफ से सोमवार को जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक क्रूड ऑयल पर विंडफॉल टैक्स 200 रुपये प्रति टन घटा दिया गया है. पहले यह टैक्स 2100 रुपये प्रति टन था, जिसे अब 1900 रुपये प्रति टन कर दिया गया है. इसी तरह सरकार ने एटीएफ के एक्सपोर्ट पर लागू टैक्स में भी एक रुपये प्रति लीटर की कटौती की है. पहले एटीएफ के निर्यात पर प्रति लीटर 4.5 रुपये टैक्स लागू था, जो मंगलवार से घटकर 3.5 रुपये प्रति लीटर हो गया है.

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डीजल के निर्यात पर लागू एक्सपोर्ट टैक्स में भी मंगलवार से ही 1.5 रुपये प्रति लीटर की कटौती की गई है, जिसके बाद यह 6.5 रुपये प्रति लीटर से घटकर 5 रुपये प्रति लीटर हो गया है. केंद्र सरकार के क्रूड पर विंडफॉल टैक्स में कटौती करने की वजह से मंगलवार को रिलायंस इंडस्ट्री (RIL) और ओएनजीसी जैसे (ONGC) ऑयल स्टॉक्स में तेजी देखने को मिल रही है.

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क्यों लगाना पड़ा विंडफॉल टैक्स और एक्सपोर्ट टैक्स

भारत के क्रूड ऑयल के उत्पादकों को अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतों की तेजी के कारण हो रहे भारी मुनाफे को देखते हुए भारत सरकार ने पिछले साल जुलाई में उनसे विंडफॉल टैक्स वसूलना शुरू किया. इसके साथ ही पेट्रोल, डीजल और एटीएफ के एक्सपोर्ट पर भी टैक्स लगाया गया. सरकार ने यह कदम इसलिए उठाया क्योंकि प्राइवेट तेल उत्पादक कंपनियां देश के भीतर सस्ता पेट्रोल-डीजल और एटीएफ बेचने की बजाय अंतरराष्ट्रीय बाजार में एक्सपोर्ट करके भारी मुनाफा कमाने पर ज्यादा जोर देने लगी थीं. जबकि भारत को खुद अपनी जरूरतों के लिए बड़े पैमाने पर तेल का आयात करना पड़ता है.

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