/financial-express-hindi/media/post_banners/Hx3rInkXmHHpVzN2jafq.jpg)
/financial-express-hindi/media/post_attachments/GqTfZU6KSI4R5z6fhIYR.jpg)
सरकार ने मंगलवार को कहा कि आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) के जरिए भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) के शेयर बाजार में सूचीबद्ध होने के बाद भी पॉलिसी धारकों के हितों की सुरक्षा के लिए वह इसके प्रबंधन नियंत्रण को अपने पास बरकरार रखेगी. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में राज्यसभा को यह जानकारी दी. उन्होंने कहा कि सरकार कानूनी बदलाव और विनियामक की अनुमति के बाद IPO लाएगी.
उन्होंने कहा, ‘‘सरकार प्रमुख शेयरधारक बनी रहेगी और प्रबंधन नियंत्रण उसके पास बना रहेगा ताकि पॉलिसी धारकों का हित संरक्षित हो सके.’’ वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि स्टॉक एक्सचेंजों में कंपनियों को सूचीबद्ध करना कंपनी को अनुशासित करता है और वित्तीय बाजार तक पहुंच उपलब्ध कराता है. साथ ही यह खुदरा निवेशकों को इस प्रकार सृजित संपदा में भागीदारी के लिए अवसर प्रदान करता है.
नहीं घट रही बाजार हिस्सेदारी
उन्होंने इस बात को गलत बताया कि LIC की बाजार हिस्सेदारी कम हो रही है. वित्त मंत्री ने कहा कि 31 मार्च 2019 को पॉलिसियों की संख्या के आधार पर LIC का बाजार हिस्सा 74.71 फीसदी था, जो 31 जनवरी 2020 को बढ़कर 77.61 फीसदी हो गया. इस अवधि में प्रथम वर्ष प्रीमियम की आय 66.24 फीसदी से बढ़कर 70.02 फीसदी हो गई. वित्त मंत्री ने 2020-21 के आम बजट भाषण में सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाले LIC को सूचीबद्ध कराने की घोषणा की थी.