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New Government Scheme: सरकारी राशन दुकानों पर गैस सिलेंडर बेचने की तैयारी, बैंक सर्विस या इंश्योरेंस का काम भी हो सकता है शुरू 

ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के प्रतिनिधियों ने कहा कि इस योजना में दिलचस्पी रखने वाले राज्यों और केंद्र सरकार को जरूरी समर्थन दिया जाएगा. 

ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के प्रतिनिधियों ने कहा कि इस योजना में दिलचस्पी रखने वाले राज्यों और केंद्र सरकार को जरूरी समर्थन दिया जाएगा. 

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New Government Scheme: सरकारी राशन दुकानों पर गैस सिलेंडर बेचने की तैयारी, बैंक सर्विस या इंश्योरेंस का काम भी हो सकता है शुरू 

सरकारी राशन की दुकानों पर छोटे गैस सिलेंडरों की बिक्री शुरू हो सकती है

जल्दी ही आप सरकारी राशन की दुकानों से गैस सिलेंडर खरीद सकेंगे. आप  इंश्योरेंस का प्रीमियम या  डाकघर की अपनी मासिक बचत योजना की किस्त जमा करने जैसी वित्तीय सेवाएं भी हासिल कर पाएंगे. सरकार ने बुधवार को कहा कि वह उचित मूल्य की दुकानों ( Fair Price Shops) में छोटे गैस सिलेंडरों की बिक्री और वित्तीय सेवाएं मुहैया कराने की इजाजत दे सकती है. उचित मूल्य की इन दुकानों को सरकारी राशन दुकान भी कहा जाता है. खाद्य सचिव सुधांशु पांडे और राज्यों के बीच एक वर्चुअल मीटिंग के दौरान इन योजनाओं को शुरू करने पर बातचीत हुई है.

सरकारी राशन दुकानों की फाइनेंशियल वायबिलिटी बढ़ाने पर होगा काम 

बैठक में इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से प्रतिनिधि भी शामिल हुए हैं.बैठक के बाद, खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि FPS की फाइनेंशियल वायबिलिटी को बढ़ाने के लिए मजबूत कदम उठाए जाएंगे. छोटे LPG सिलेंडर की FPS के जरिए रिटेल बिक्री की योजना पर विचार चल रहा है.

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ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने पूरी मदद का वादा किया 

ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के प्रतिनिधियों ने छोटे एलपीजी सिलेंडर की राशन की दुकानों के जरिए रिटेल बिक्री के प्रस्ताव की तारीफ की है. उन्होंने कहा कि इसमें दिलचस्पी रखने वाले राज्यों और केंद्र सरकार को जरूरी समर्थन दिया जाएगा. 

खाद्य और उपभोक्ता मामलों को मंत्री पीयूष गोयल ने एक के बाद एक ट्वीट में कहा कि सरकारी राशन के जरिये छोटे गैस सिलेंडर की बिक्री की तैयारी चल रही है. राज्यों और केंद्र सरकारों को इस बारे में राशन डीलरों को जागरुक करना होगा. उन्होंने कहा कि उनका मंत्रालय सरकारी राशन की दुकानों ( FPS) की फाइनेंशियल वाइबिलिटी बढ़ाने के लिहाज से पहले ही कोशिश में लगा.देश में 5.26 लाख उचित मूल्य की दुकान यानी सरकारी राशन दुकानें हैं. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत सरकारी राशन दुकानों के जरिये सब्सिडी पर राशन दिया जाता है. 

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