GST: अगस्त में भी घटा जीएसटी कलेक्शन, 86449 करोड़ रु मिला रेवेन्यू; आयात से आमदनी में तगड़ी गिरावट

कोविड19 लॉकडाउन के चलते सरकार का जीएसटी कलेक्शन बुरी तरह प्रभावित हुआ है.

GST collection in August 2020: गुड्स एवं सर्विसेज टैक्स (GST) के मोर्चे पर सरकार को अगस्त 2020 में और झटका लगा है. सरकार को जुलाई से भी कम राजस्व अगस्त माह में मिला है. वित्त मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसर, अगस्त में सकल जीएसटी कलेक्शन 86,449 करोड़ रुपये रहा. जोकि तय लक्ष्य से काफी कम है. पिछले साल अगस्त में हुए जीएसटी कलेक्शन 88 फीसदी रेवेन्यू ही इस साल अगस्त में मिला है. जुलाई में यह 87,422 करोड़ रुपये दर्ज किया गया था. इस तरह जुलाई की तुलना में सरकार को जीएसटी से 973 करोड़ रुपये कम आय अगस्त में हुई है. जीएसटी का संग्रह जून के 90,917 करोड़ रुपये रहा था.

वित्त मंत्रालय के अनुसार, अगस्त 2020 में CGST 15,906 करोड़ रुपये, SGST 21,064 करोड़ रुपये, IGST 42,264 करोड़ रुपये (19,179 करोड़ का वस्तुओं के आयात पर कलेक्शन शामिल) और सेस से 7,215 करोड़ रुपये (673 करोड़ का वस्तुओं के आयात पर कलेक्शन) का राजस्व संग्रह हुआ.

मंत्रालय के अनुसार, सरकार ने नियमित सेटलमेंट के तहत 18,216 करोड़ रुपये के सीजीएसटी और 14,650 करोड़ रुपये का आईजीएसटी से एसजीएसटी के क्लेम का भुगतान किया. अगस्त 2020 में नियमित सेटलमेंट के बाद केंद्र और राज्य सरकारों का कुल आमदनी सीजीएसटी से 34,122 करोड़ रुपये और एसजीएसटी से 35,714 करोड़ रुपये रही.

प्रमुख राज्यों में दिल्ली, प​श्चिम बंगाल, झारखंड और गोवा से जीएसटी रेवेन्यू में अच्छी खासी गिरावट आई है. जबकि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और नगालैंड से जीएसटी की आमदनी बढ़ी है.

Indian Railways: जल्द शुरू हो सकती हैं कुछ और स्पेशल ट्रेन, रेलवे कर रहा प्लानिंग

वस्तुओं के आयात से आय घटी

वित्त मंत्रालय का कहना है कि पिछले साल अगस्त में सरकार को वस्तुओं के आयात पर जितना रेवेन्यू हासिल हुआ था उसका 77 फीसदी ही कलेक्शन इस साल अगस्त में हुआ. वहीं, घरेलू ट्रांजैक्शन जिसमें सर्विसेज का आयात भी शामिल है, से अगस्त 2020 में रेवेन्यू पिछले साल के इसी महीने का 92 फीसदी रहा. टैक्सपेयर्स को कोरोनावायरस महामारी के मद्देनजर फरवरी, मार्च और अप्रैल में जीएसटी भुगतान से राहत प्रदान की गई थी. इसके अलावा, पांच करोड़ रुपये से कम टर्नओवर वाले करदाताओं को सितंबर 2020 तक रिटर्न दायर करने की मोहलत मिली हुई है.

Source: Ministry of Finance