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LIC IPO में 25 से अधिक देशी-विदेशी एंकर निवेशकों ने दिखाई दिलचस्पी, सॉवरेन गारंटी को लेकर एमडी ने कही ये बात

LIC IPO: देश में अब तक के सबसे बड़े आईपीओ में निवेश के लिए देश-विदेश के 25 से अधिक एंकर निवेशकों ने दिलचस्पी दिखाई है.

LIC IPO: देश में अब तक के सबसे बड़े आईपीओ में निवेश के लिए देश-विदेश के 25 से अधिक एंकर निवेशकों ने दिलचस्पी दिखाई है.

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LIC IPO Over 25 anchor investors evinced interest for LIC issue offer and modi government looking for more sebi rules relaxations

एलआईसी का 21 हजार करोड़ रुपये का रिकॉर्ड आईपीओ 4 मई को खुलेगा. (Image- Reuters)

LIC IPO: अगले महीने देश की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी एलआईसी (LIC) का आईपीओ आने वाला है. यह देश में अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ है और इसे लेकर देश-विदेश के 25 से अधिक एंकर निवेशकों ने दिलचस्पी दिखाई है. यह जानकारी आज 29 अप्रैल को कंपनी के अधिकारियों ने दी है. कुछ लोगों ने ऐसी आशंका भी जाहिर की है कि कहीं आईपीओ के बाद एलआईसी के साथ जुड़ी सॉवरेन गारंटी खत्म तो नहीं हो जाएगी. लेकिन आज एमडी सिद्धार्थ मोहंती ने साफ किया कि आईपीओ आने के बाद भी एलआईसी एक्ट के सेक्शन 37 के तहत सॉवरेन कवर जारी रहेगा.

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एंकर निवेशकों के लिए 2 मई को खुलेगा इश्यू

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एलआईसी का 21 हजार करोड़ रुपये का रिकॉर्ड आईपीओ 4 मई को खुलेगा. हालांकि एंकर निवेशकों के लिए यह दो दिन पहले 2 मई को खुलेगा. इस इश्यू का 50 फीसदी हिस्सा एंकर निवेशकों समेत क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बॉयर्स (QIB) के लिए, 35 फीसदी हिस्सा रिटेल निवेशकों के लिए, 15 फीसदी हिस्सा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स और 10 फीसदी हिस्सा शेयरधारकों के लिए आऱक्षित है. QIP का 30 फीसदी हिस्सा एंकर निवेशकों के लिए आरक्षित है. सरकार इस इश्यू के तहत 902-949 रुपये प्रति शेयर के प्राइस बैंड में 22.13 करोड़ शेयर ऑफर कर रही है. यह इश्यू 9 मई तक खुला रहेगा. शेयरों की ट्रेडिंग 17 मई से शुरू होगी.

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सेबी से नियमों में ढील के लिए होगी चर्चा

इस बीच DIPAM सचिव तुहिन कांत पांडेय ने जानकारी दी है कि वित्त मंत्रालय सेबी से शेयरहोल्डिंग की न्यूनतम शर्तों में ढील के लिए बात करेगा. सेबी के न्यूनतम पब्लिक शेयरहोल्डिंग नॉर्म्स के मुताबिक एक लाख करोड़ रुपये से अधिक मार्केट वैल्यू वाली लिस्टेड कंपनियों को लिस्टिंग के 5 साल के भीतर पब्लिक शेयरहोल्डिंग को कम से कम 25 फीसदी करना होता है. पांडेय ने कहा कि लिस्टिंग के एक साल के भीतर सरकार अपनी हिस्सेदारी और नहीं घटाएगी. उन्होंने कहा कि मिनिमम शेयरहोल्डिंग के मसले पर सेबी औऱ डिपार्टमेंट ऑफ इकनॉमिक अफेयर्स आपस में चर्चा करेंगे.

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पहले क्या मिली थी राहत?

इससे पहले सेबी ने हिस्सेदारी की बिक्री को लेकर नियमों में ढील दी थी. सेबी के नियमों के मुताबिक एक लाख करोड़ रुपये से अधिक मार्केट वैल्यू वाली कंपनी को आईपीओ लाने के लिए कम से कम 5 फीसदी हिस्सेदारी बेचनी होती है लेकिन एलआईसी को राहत मिली और 3.5 फीसदी हिस्सेदारी की बिक्री हो रही है. इंटरनेशल एक्चुरिअल फर्म मिलीमैन एडवाइजर्स के आकलन के आधार पर 30 सितंबर 2021 तक उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक एलआईसी की एंबेडेड वैल्यू 5.4 लाख करोड़ रुपये है. एंबेडेडे वैल्यू कंसालिडेटेड शेयरधारकों की वैल्यू को मापता है. पहले माना जा रहा था कि एलआईसी का वैल्युएशन एंबेडेड वैल्यू का तीन गुना या 16 लाख करोड़ तक जा सकता है, लेकिन आईपीओ के मौजूदा आकार और शेयर कीमत के हिसाब से अब एलआईसी की वैल्युएशन महज 6 लाख करोड़ रुपये लगाई गई है.

(Input: PTI)

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