'आत्मनिर्भर भारत' की ओर मोदी सरकार के बड़े फैसले; IT हार्डवेयर, फार्मास्युटिकल के लिए PLI स्कीम को मंजूरी

Cabinet Decisions: सरकार ने बुधवार को लैपटॉप, टैबलेट, ऑल इन वन पीसी और सर्वर के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इन्सेंटिव (PLI) स्कीम को मंजूरी दे दी है. सरकार का मकसद ग्लोबल कंपनियों को भारत का मैन्युफैक्चरिंग क्षमताओं का इस्तेमाल करना है. हाई टेक आईटी हार्डवेयर गैजेट्स के लिए PLI स्कीम को मंजूरी मिलने से पहले पिछले हफ्ते कैबिनेट ने टेलिकॉम इक्विपमेंट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए 12,195 करोड़ रुपये की स्कीम को मंजूरी दी थी.

Cabinet approves Production Linked Incentive Scheme for IT Hardware; scheme proposes incentive to boost domestic manufacturing & attract large investments in value chain of IT Hardware. Target segments include laptops, tablets, all-in-one PCs & servers: Union Minister RS Prasad pic.twitter.com/P1IoGlS4j2

— ANI (@ANI) February 24, 2021

IT हार्डवेयर के लिए 7,350 करोड़ की स्कीम

कैबिनेट की बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए, संचार और आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कैबिनेट ने आईटी हार्डवेयर के लिए करीब 7,350 करोड़ रुपये की पीएलआई स्कीम को मंजूरी दे दी है, जो लैपटॉप, टैबलेट, ऑल इन वन पीसी और सर्वर को कवर करेगी. प्रसाद ने आगे कहा कि स्कीम भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर स्थापित करेगी, निर्यात को बढ़ावा देगी और नई नौकरी के अवसर पैदा करेगी.

7,350 करोड़ रुपये के प्रोत्साहनों को भारत में इन प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए अगले चार सालों के दौरान उपलब्ध कराया जाएगा. चार साल की समयसीमा में 3.26 लाख करोड़ रुपये का उत्पादन और 2.45 लाख करोड़ रुपये का अनुमान है.

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किफायती दवाइयों की उपलब्धता में मिलेगी मदद

इसके अलावा मोदी कैबिनेट ने फार्मास्युटिकल के लिए भी प्रोडक्शन लिंक्ड इन्सेंटिव (PLI) स्कीम को मंजूरी दी है. यह स्कीम वित्त वर्ष 2020-21 से 2028-29 की अवधि के लिए है. सरकार ने बयान में बताया कि स्कीम से घरेलू मैन्युफैक्चरर्स को फायदा होगा, नौकरी के अवसर पैदा करने में मदद मिलेगी और इससे ग्राहकों के लिए किफायती दवाइयों की उपलब्धता में भी योगदान मिलेगा. बयान के मुताबिक, योजना से स्कील और गैर-स्किल वाले लोगों दोनों के लिए नौकरी के अवसर पैदा होने की उम्मीद है. इनमें सेक्टर की ग्रोथ से 20 हजार डायरेक्ट और 80 हजार इनडायरेक्ट नौकरियों का अनुमान है.