प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन पर स्टांप ड्यूटी घटाएं राज्य, बढ़ जाएगी घरों की बिक्री; राजस्व पर नहीं होगा असर

आवास और शहरी मामलों के सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने शुक्रवार को राज्यों से प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन पर स्टांप ड्यूटी घटाने को कहा. उन्होंने कहा कि इससे बिक्री में बढ़ोतरी की वजह से उनके राजस्व पर असर नहीं होगा. उद्योग संगठन एसोचैम द्वारा आयोजित की गई वर्चुअल कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, मिश्रा ने कहा कि मंत्रालय ने दो बार राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों को स्टांप ड्यूटी घटाने के लिए लिखा है. उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र और कर्नाटक सरकारों ने स्टांप ड्यूटी को घटाया है जिससे घरों की बिक्री में बढ़ोतरी हुई है.

राज्यों के राजस्व पर नहीं होगा असर

मिश्रा ने कहा कि वह राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों के साथ दोबारा वीडियो कॉन्फ्रेंस करेंगे. इनमें वह उन्हें स्टांप ड्यूटी में कटौती के बारे में समझाने की कोशिश करेंगे. उन्होंने कहा कि राज्यों के कुल राजस्व पर कोई असर नहीं होगा क्योंकि बिक्री बढ़ेगी. सचिव ने कहा कि घरों की बिक्री की संख्या में पिछले कुछ महीनों के दौरान दोबारा सुधार आया है. ऐसा केंद्र द्वारा लिए गए कदमों और कुछ राज्यों द्वारा स्टांप ड्यूटी में कटौती के कारण हुआ है. मिश्रा ने कहा कि बिल्डरों ने सरकार द्वारा हाल ही में एलान किए गए टैक्स में राहत का फायदा लेना शुरू कर दिया है. इससे घरों की बिक्री बढ़ेगी और नहीं बिके स्टॉक खाली होंगे.

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केंद्र सरकार ने सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए उठाए कदम

सरकार ने हाल ही में इनकम टैक्स नियमों में रियायत दी थी जिससे 2 करोड़ रुपये तक की हाउसिंग यूनिट्स की प्राइमरी या पहली सेल स्टांप ड्यूटी सर्किल रेट से 20 फीसदी कम कीमत पर हो सकेगी. इससे पहले कानून में सर्किल रेट और एग्रीमेंट वैल्यू में अंतर 10 फीसदी पर था. मिश्रा ने कहा कि सरकार की प्रवासियों के लिए अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्पलैक्स (ARHC) स्कीम जिले कुछ महीने पहले लॉन्च किया गया, वह अच्छा कर रही है.