/financial-express-hindi/media/post_banners/3RbfIHJW0gaovUsy2OMl.jpg)
/financial-express-hindi/media/post_attachments/TJ3o0GcBBwPZ5EMd2GSg.jpg)
आवास और शहरी विकास मंत्रालय जल्दी ही राज्य सरकारों और संबंधित रेरा (RERA) अथॉरिटीज को एडवायजरी जारी करेगा. इसमें घर खरीदारों और रियल एस्टेट सेक्टर के हितों की रक्षा के लिए जरूरी कदमों का उल्लेख होगा. यह फैसला सेंट्रल एडवायजरी काउंसिल (CAC) की बैठक में लिया गया जिसे रियल एस्टेट (रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट) एक्ट, 2016 (RERA) के प्रावधानों के तहत बनाया गया था. बैठक को कोरोना और लॉकडाउन के रियल एस्टेट सेक्टर पर असर की चर्चा और उसे रेरा के प्रावधानों के तहत अप्रत्याशित घटने की तरह मानने को लेकर आयोजित किया गया था.
बैठक में हरदीप सिंह पूरी हुए शामिल
आवास और शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी के अलावा बैठक में नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत, मंत्रालय के सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा, कानून सचिव अनूप कुमार, राज्य के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, राज्य रेरा प्रमुख, घर खरीदारों के प्रतिनिधि, रियल एस्टेट डेवलपर और Credai और Naredco जैसी इंडस्ट्री बॉडी शामिल हुईं.
मंत्रालय ने कहा कि विस्तृत चर्चा के बाद पुरी ने सभी सदस्यों को कहा कि इस मुद्दे पर सभी हितधारकों को ध्यान में रखते हुए ही विचार किया जाएगा. उन्होंने आगे कहा कि मंत्रालय जल्द ही सभी रेरा या राज्यों को एडवायजरी जारी करेगा . एडवायजरी उन विशेष कदमों को लेकर होगी जो घर खरीदारों और दूसरे सभी रियल एस्टेट इंडस्ट्री के हितधारकों के हितों को सुरक्षित रखने के लिए जरूरी हैं.
सेक्टर पर लॉकडाउन के असर की चर्चा
मंत्रालय ने बताया कि रियल एस्टेट सेक्टर की चिंताओं, मुख्य तौर पर महामारी और उसके बाद के लॉकडाउन के असर की बैठक में चर्चा की गई. सेक्टर के विशेष राहत देने को लेकर मांग की गई जिससे वह संकट के बुरे असर से बाहर निकल सके. मंत्रालय के मुताबिक कोविड-19 ने निर्माण कायों में बाधा डाली है जिसकी वजह बड़े स्तर पर मजदूरों का पलायन करना और कई कंस्ट्रक्शन मैटिरियल की सप्लाई चैन में रुकावट आना है.
पुरी ने संकट के दौरान कामगारों को खाना, सेल्टर, मेडिकल सुविधाएं और वेतन उपलब्ध कराने वाले इंडस्ट्री एसोसिएशन और हितधारकों की सराहना भी की. इसके साथ ही उन्होंने रेगुलेटरी अथॉरिटी की इंडस्ट्री को पूरा समर्थन और सहायता देने के लिए सराहना की.