NBFCs, HFCs और MFI को 30,000 करोड़ की मदद, दूर होगी नकदी की किल्लत

इस पहल का मकसद है कि ये कंपनियां व्यक्तियों तथा एमएसएमई क्षेत्र की इकाइयों को अधिक कर्ज सहायता दे सकें.

Economic Package: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने बुधवार को गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) और सूक्ष्म राशि के ऋण देने वाले संस्थानों (MFI) के लिये मुश्किल के इस दौर में 30,000 करोड़ रुपये के विशेष नकदी योजना की घोषणा की. इस कदम का मकसद कोरोना वायरस संकट के बीच इस क्षेत्र को ऋण के जरिये मदद उपलब्ध कराना है. उन्होंने इसके अलावा लो रेटिंग वाले एनबीएफसी, आवास वित्त कंपनियों (HFCs) और सूक्ष्म वित्त संस्थानों (MFI) के लिये 45,000 करोड़ रुपये की आंशिक ऋण गारंटी (पार्शियल क्रेडिट गारंटी) योजना 2.0 की भी घोषणा की. इस पहल का मकसद है कि ये कंपनियां व्यक्तियों तथा एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यम) क्षेत्र की इकाइयों को अधिक कर्ज सहायता दे सकें.

प्रतिभूतियों को सरकार देगी पूर्ण रूप से गारंटी

वित्त मंत्री ने कहा कि 30,000 करोड़ रुपये की विशेष नकदी योजना के तहत प्राथमिक और द्वितीयक बाजार इन संस्थानों के निवेश स्तर के निवेश योग रिण-पत्रों में निवेश किया जाएगा. इन प्रतिभूतियों को सरकार पूर्ण रूप से गारंटी देगी. सीतारमण ने कहा कि इससे इन संस्थानों और म्यूचुअल फंड को नकदी उपलब्ध होगी और बाजार में एक भरोसा बनेगा. उन्होंने कहा कि इन संस्थानों को बांड बाजारों से पैसा जुटाने में कठिनाइयों का सामा करना पड़ता है.

MSME के लिए 6 बड़े एलान, 3 लाख करोड़ का कोलेटरल फ्री लोन; सेक्टर की परिभाषा में भी बदलाव

बिना रेटिंग वाले बांड भी निवेश के लिये पात्र

आंशिक ऋण गारंटी योजना 2.0 (PCGS) के बारे में सीतारमण ने कहा कि निम्न साख वाले एनबीएफसी, एचएफसी और एमएफआई को लोगों तथा एमएसएमई को कर्ज देने के लिये नकदी की जरूरत है. मौजूदा पीसीजीएस का विस्तार कर इन इकाइयों के बांड/वाणिज्यक पत्रों को इसके दायरे में लाया जाएगा. उन्होंने कहा कि पहले 20 प्रतिशत नुकसान का वहन गारंटी देने वालों को करना होगा और वह सरकार है. इसके तहत एए और उससे नीचे की रेटिंग (बिना रेटिंग वाले समेत) वाले बांड निवेश के लिये पात्र होंगे. यह एमएफआई के लिये फायदेमंद है। ये उपाय 20 लाख करोड़ रुपये के प्रोत्साहन पैकेज का हिस्सा है जिसकी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को की.

MSME को 3 लाख करोड़

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा घोषित किए गए 20 लाख करोड़ रुपये के पैकेज की डिटेल देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग (MSME) सेक्टर के लिए 6 बड़े एलान किए. इसके तहत पहला एलान MSME, कुटीर व गृह उद्योगों के लिए 3 लाख करोड़ रुपये के कोलेट्रल फ्री ऑटोमेटिक लोन का रहा. वित्त मंत्री ने कहा कि इस कर्ज की समयसीमा 4 साल की होगी. पहले वर्ष मूलधन नहीं चुकाना होगा. इस इस एलान से 45 लाख यूनिट्स को फायदा होगा. 31 अक्टूबर 2020 तक इस स्कीम का फायदा लिया जा सकता है. इसका लाभ 100 करोड़ तक के टर्नओवर और 25 करोड़ रुपये तक के बकाया वाली बॉरोअर्स यूनिट ले सकेंगी.