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मुकेश अंबानी खरीदेंगे अनिल अंबानी की RCom! समाधान योजना को SBI ने दी मंजूरी: सूत्र

एसबीआई के निदेशक मंडल ने रिलायंस कम्युनिकेशंस (आरकॉम) के लिए समाधान योजना को संभवत: मंजूरी दे दी है.

एसबीआई के निदेशक मंडल ने रिलायंस कम्युनिकेशंस (आरकॉम) के लिए समाधान योजना को संभवत: मंजूरी दे दी है.

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FE Online
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एसबीआई के निदेशक मंडल ने रिलायंस कम्युनिकेशंस (आरकॉम) के लिए समाधान योजना को संभवत: मंजूरी दे दी है.

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Mukesh Ambani to Buy Assets of Rcom: भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के निदेशक मंडल ने रिलायंस कम्युनिकेशंस (आरकॉम) के लिए समाधान योजना को संभवत: मंजूरी दे दी है. इस योजना से ऋणदाता करीब 23,000 करोड़ रुपये की वसूली कर सकेंगे. सूत्रों ने यह जानकारी दी है. वहीं रिलायंस जियो ने रिलायंस इन्फ्राटेल लिमिटेड की टावर एवं फाइबर संपत्तियों के लिए 4,700 करोड़ रुपये की पेशकश की है. रिलायंस कम्युनिकेशंस ने अपनी सभी संपत्तियों को बिक्री के लिए रखा है. इनमें 122 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम, टावर कारोबार, आप्टिकल फाइबर नेटवर्क और डाटा सेंटर शामिल हैं.

Jio ने लगाई बोली

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जियो ने रिलायंस कम्युनिकेयांस की टावर और फाइबर संपत्तियों (रिलायंस इन्फ्राटेल) के लिए बोली लगाई है. इसके लिए जियो ने 4700 करोड़ रुपये की पेशकश की है. जबकि यूवीएआरसी ने आरकॉम और रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड की संपत्तियों के लिए बोली लगाई है. समझा जाता है कि यूवी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (यूवीएआरसी) ने करीब 14,700 करोड़ रुपये की बोली लगाई है.

समाधान योजना को मंजूरी

मामले से जुड़े सूत्रों ने बताया कि एसबीआई के निदेशक मंडल ने आरकॉम के लिए समाधान योजना को मंजूरी दे दी है. उम्मीद की जा रही है कि वह ऋणदाताओं की समिति (सीओसी) की बैठक में आरकॉम समाधान योजना के पक्ष में मत करेगा. सीओसी में आरकॉम की समाधान योजना पर मतदान शुरू हो गया है और यह 4 मार्च को समाप्त हो रहा है. इस बारे में एसबीआई और आरकॉम के समाधान पेशेवर को भेजे गए ई-मेल का जवाब नहीं मिला है.

गारंटी वाला कर्ज 33,000 करोड़ का

आरकॉम का गारंटी वाला कर्ज करीब 33,000 करोड़ रुपये का है. वहीं, लेंडर्स ने अगस्त में 49,000 करोड़ रुपये की वसूली के लिए दावा किया था. इस लिहाज से कंपनी पर कुल कर्ज 82,000 करोड़ का है. राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) के आदेश के अनुसार सीओसी को समूची प्रक्रिया को 10 जनवरी तक पूरा करना था, लेकिन उसने इसके लिए और समय मांगा था. समाधान पेशेवर डेलॉयट द्वारा पांच मार्च को एनसीएलटी मुंबई के समक्ष समाधान योजना पेश करने की उम्मीद है.

(एजेंसी से इनपुट)

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