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Zee Entertainment vs Invesco : NCLAT ने कहा - एनसीएलटी का फैसला गलत, ईजीएम मामले में Zee को जवाब देने के लिए और वक्त मिले

Invesco ने ज़ी एंटरटेनमेंट के शेयरहोल्डर्स की ईजीएम बुलाने की मांग की थी. ईजीएम कंपनी के एमडी पुनीत गोयनका हटाने के लिए बुलाई जानी थी.

Invesco ने ज़ी एंटरटेनमेंट के शेयरहोल्डर्स की ईजीएम बुलाने की मांग की थी. ईजीएम कंपनी के एमडी पुनीत गोयनका हटाने के लिए बुलाई जानी थी.

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FE Online
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Invesco has also red-flagged the deal allowing Zee promoters to increase their stake from 4% to 20% without specifying on what terms this would happen.

Zee Entertainment को NCLAT से राहत मिली है. NCLAT ने शुक्रवार को कहा कि उसे Invesco की ओर दाखिल की गई याचिका का जवाब देने के लिए पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए. अपने 15 पेज के फैसले में NCLAT ने कहा कि NCLT ने इस मामले में गलती की है. उसने Zee Entertainment को पर्याप्त समय नहीं दिया है. कंपनी में सबसे बड़ी शेयर होल्डर्स Invesco की ओर से ईजीएम बुलाने की मांग पर Zee को दो दिनों के अंदर जवाब देने को कहा था.

Invesco ने NCLT में दायर की थी अपील

Invesco ने ज़ी एंटरटेनमेंट के शेयरहोल्डर्स की ईजीएम बुलाने की मांग की थी. ईजीएम कंपनी के एमडी पुनीत गोयनका हटाने के लिए बुलाई जानी थी. हालांकि zee Entertainment ने बॉम्बे हाई कोर्ट में दायर अपनी अपील में कहा है कि Invesco की यह मांग गलत है. Invesco ने ईजीएम बुलाने की मांग को लेकर नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) में अपील की थी. लेकिन Zee ने इसका विरोध करते हुए National Law Appellate Tribunal में यचिका दायर की थी.

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Zee Entertainment vs Invesco: Zee पर कब्जे की लड़ाई! सुभाष चंद्रा ने लगाए इंवेस्को पर गलत तरीके अपनाने का आरोप

सुभाष चंद्रा का आरोप, कंपनी पर कब्जा करना चाहती है Invesco

गुरुवार को Zee Entertainment Enterprises Ltd के फाउंडर सुभाष चंद्रा (Subhash Chandra) ने अपने एक चैनल के जरिये कहा था कि कंपनी की सबसे बड़ी शेयरधारक Invesco और OFI Global China fund कंपनी पर कब्जा करना चाहती हैं. इस कंपनी का गठन सुभाष चंद्रा ने करीब बीस साल पहले किया था. यह मामला बॉम्बे हाईकोर्ट में भी चला गया है. जी ने बॉम्बे हाई कोर्ट से ईजीएम बुलाने के लिए भेजे गए नोटिस को गैरकानूनी और अमान्य करार देने की अपील की है. चंद्रा का कहना है कि Invesco को खुले तौर पर सामने आकर शेयरधारकों को यह फैसला लेने देना चाहिए कि वे उसके के सौदे के साथ हैं या सोनी के सौदे के साथ .

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