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40 बिलियन डॉलर के इस मर्जर को देश की सबसे बड़ी कॉर्पोरेट डील माना जा रहा है.
HDFC-HDFC Bank Merger: नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) ने एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक को अपने शेयरधारकों की बैठक बुलाने की परमिशन दे दी है. इस बैठक का मकसद HDFC का HDFC बैंक में विलय के प्रस्ताव को शेयर होल्डर्स की मंजूरी प्राप्त करना है. एचडीएफसी की ओर से जारी जानकारी में बताया गया है कि मर्जर प्लान पर चर्चा करने और उसे मंजूरी के लिए 25 नवंबर को कंपनी के शेयरधारकों की अहम बैठक का आयोजन किया जा रहा है. इसके साथ ही कंपनी ने बताया है कि इस विलय प्रस्ताव को सेबी ने अपनी मंजूरी दे दी है.
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इन एजेंसियों से मिल चुकी है मंजूरी
एचडीएफसी का एचडीएफसी बैंक में मर्जर को स्टॉक एक्सचेंज, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI), भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI), पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) और भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) से सैद्धांतिक मंजूरी मिल चुकी है. 40 बिलियन डॉलर की इस डील को देश के कॉर्पोरेट सेक्टर की सबसे बड़ी डील माना जा रहा है. इस साल 4 अप्रैल को एचडीएफसी बैंक की ओर से इसका एलान किया गया था.
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6 महीनों में पूरा हो जाएगा मर्जर
एचडीएफसी का एचडीएफसी बैंक में मर्जर के अगले फाइनेंशिय ईयर की पहली या दूसरी तिमाही में पूरा होने की उम्मीद है. डील के बाद एचडीएफसी बैंक की कुल संपत्ति 18 लाख करोड़ रुपये हो जाएगी. मर्जर पूरा होने के बाद एचडीएफसी बैंक 100 फीसदी पब्लिक शेयरहोल्डर्स की कंपनी बन जाएगी. एचडीएफसी के मौजूदा शेयरधारकों को एचडीएफसी बैंक में 41 प्रतिशत की हिस्सेदारी मिलेंगी. एचडीएफसी के शेयरहोल्डर को हर 25 शेयरों के एवज में एचडीएफसी बैंक के 42 शेयर मिलेंगे. इस बीच कंपनी ने दावा किया है कि जुलाई-सितंबर तिमाही में शुद्ध मुनाफे में 22.30 के इजाफे का दावा किया है.