RBI ने इस साल तीन बार में ब्याज दरों में 1.40% किया इजाफा, ये हैं मॉनेटरी पॉलिसी की 10 बड़ी बातें

RBI MPC Major Points: केंद्रीय बैंक आरबीआई (RBI) ने इस साल 2022 में मई से अब तक तीसरी बार नीतिगत दरों में इजाफा किया है. तीन बार में रेपो रेट 140 बीपीएस यानी 1.40 फीसदी बढ़ चुका है. आरबीआई ने आज रेपो रेट में 0.50 फीसदी की बढ़ोतरी की है और इस बढ़ोतरी के बाद रेपो रेट बढ़कर 4.90 फीसदी से 5.40 फीसदी हो गया है. इसके अलावा आरबीआई ने चालू वित्त वर्ष 2022-23 में महंगाई दर और जीडीपी ग्रोथ के अनुमान भी जारी किए हैं. आरबीआई की एमपीसी के ऐलान के दस प्रमुख प्वाइंट्स नीचे दिए जा रहे हैं.

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RBI MPC Major Points

• खुदरा महंगाई को काबू में लाने के लिये नीतिगत दर रेपो को 0.5 फीसदी बढ़ाकर 5.4 फीसदी कर दिया गया है. इससे कर्ज की ईएमआई बढ़ जाएगी. सरकार ने केंद्रीय बैंक को खुदरा महंगाई 2-6 फीसदी के दायरे में रखने की जिम्मेदारी दी हुई है.
• मौद्रिक नीति समिति ने आने वाले समय में इंफ्लेशन को लक्ष्य के अनुसार काबू में लाने के साथ आर्थिक वृद्धि को समर्थन देने के इरादे के साथ नरम नीतिगत रुख को वापस लेने पर ध्यान देने का फैसला किया है.
• स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ) दर 4.65 फीसदी से बढ़कर 5.15 फीसदी और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर 5.15 फीसदी से बढ़ाकर 5.65 फीसदी और बैंक दर 5.65 फीसदी हो गई है.
• आरबीआई ने चालू वित्त वर्ष में जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) ग्रोथ के अनुमान को 7.2 फीसदी पर बरकरार रखा है.
• आरबीआई के अनुसार चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में वृद्धि दर 16.2 फीसदी, दूसरी तिमाही में 6.2 फीसदी, तीसरी तिमाही में 4.1 फीसदी और चौथी तिमाही में 4.0 फीसदी रहने का अनुमान है.

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• अगले वित्त वर्ष 2023-24 की पहली तिमाही में खुदरा महंगाई के पांच फीसदी पर रहने का अनुमान रखा गया है.
• आरबीआई ने क्रेडिट सूचना कंपनियों (सीआईसी) को रिजर्व बैंक की ओम्बुड्समैन योजना के दायरे में लाने का निर्णय किया है.
• आंतरिक स्तर पर शिकायतों के समाधान की व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिये सीआईसी को आंतरिक ओम्बुड्समैन के दायरे में भी लाने का निर्णय किया गया है.
• प्रवासी भारतीयों (एनआरआई) को भारत में अपने परिवारों की तरफ से बिजली, शिक्षा और अन्य बिल भुगतान की सुविधा देने के लिये बीबीपीएस को विदेशों से पेमेंट हासिल करने में सक्षम बनाने का प्रस्ताव रखा गया है. इसे लेकर जल्द जरूरी निर्देश जारी किये जाएंगे. भारत बिल भुगतान प्रणाली को भारतीय भुगतान राष्ट्रीय भुगतान निगम ऑपरेट करती है.
• एमपीसी की अगली बैठक 28-30 सितंबर को होगी.