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RBI Master Plan: मुश्किल में फंसे लक्ष्मी विलास बैंक को डूबने से बचाने के लिए रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने मास्टर प्लान बनाया है.
RBI Master Plan: मुश्किल में फंसे लक्ष्मी विलास बैंक को डूबने से बचाने के लिए रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने मास्टर प्लान बनाया है. आरबीआई के मास्टर प्लान के तहत लक्ष्मी विलास बेंक का डीबीएस बैंक में विलय होगा. आरबीआई के प्लान के मुताबिक सिंगापुर सरकार समर्थित डीबीएस, लक्ष्मी विलास बैंक में 2500 करोड़ रुपये का निवेश करेगा. इसके तहत लक्ष्मी विलास बैंक की 560 शाखाओं के जरिये डीबीएस बैंक की पहुंच इसके होम, पर्सनल लोन और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री लोन ग्राहकों तक हो जाएगी. वहीं इससे लक्ष्मी विलास बैंक के डिपॉजिटर्स को भी फायदा होग. हालांकि शेयर धारकों के लिए यह झटका है.
बता दें कि मंगलवार को ही कैश क्राइसिस से जूझ रहे लक्ष्मी विलास बेंक को आरबीआई ने मोरेटोरियम में डाल दिया था. साथ ही अगले 6 महीनों तक कई तरह की पाबंदी लगा दी. इसके तहत इस दौरान बैंक ग्राहक 25 हजार रुपये से ज्यादा रकम बैंक से नहीं निकाल पाएंगे. लक्ष्मी विलास बैंक की इस घटना से एक बार फिर देश के बैंकिंग सिस्टम की खामियों को उजागर किया है. हालांकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंक के ग्राहकों की हितों की रक्षा के लिए अपने मास्टर प्लान पर काम शुरू कर दिया है.
ग्राहकों व कर्मचारियों का क्या फायदा
RBI की योजना जल्द से जल्द लक्ष्मी विलास बैंक का विलय DBS बैंक के साथ करने की है. बेलआउट पैकेज के तहत लक्ष्मी विलास बैंक के जमाकर्ताओं और बॉन्ड होल्डर्स को उनका पूरा पैसा मिल जाएगा. लक्ष्मी विलास बैंक में पैसा जमा करने वाले अपना पैसा आसानी से निकाल सकेंगे. अगर वे बैंक में अपना पैसा रखना चाहें तो भी वह सुरक्षित रहेगा. बता दें कि अभी बैंक पर मोरेटोरियम लागू होने की वजह से ग्राहक सिर्फ 25 हजार ही निकाल सकते हैं.
ग्राहकों के साथ बैंक के कर्मचारियों को भी फायदा होगा. RBI के प्लान के मुताबिक लक्ष्मी विलास बैंक के कर्मचारी DBS बैंक के कर्मचारी बन जाएंगे. डीबीएस बैंक ने कहा है कि प्रस्तावित विलय से इसे अपना कस्टमर बेस और नेटवर्क बढ़ाने में मदद मिलेगी.
शेयरधारकों पर क्या असर
लक्ष्मी विकास बैंक के शेयर होल्डर्स को घाटा होगा. अभी लक्ष्मी विलास बैंक का नेटवर्थ निगेटिव है. ऐसे में विलय में बैंक के शेयर होल्डर्स को पैसा नहीं मिलेगा. RBI ने कहा कि बैंक के पेड अप शेयर कैपिटल और रिजर्व के साथ सरप्लस और सिक्योरिटी प्रीमियर को राइट ऑफ किया जाएगा.
खराब है LVB की वित्तीय स्थिति
असल में सरकार ने लक्ष्मी विलास बैंक (एलवीबी) पर एक महीने के लिए मोरेटोरियम लगा दिया है. उसने बैंक के ग्राहकों के लिए पैसे निकालने की सीमा भी तय कर दी है. बैंक के ग्राहक अपने खाते से 25000 रुपये से ज्यादा रकम नहीं निकाल सकेंगे. भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि लक्ष्मी विलास बैंक की वित्तीय स्थिति लगातार बिगड़ती रही है. पिछले तीन सालों में इसने नुकसान उठाया है, जिससे इसका नेटवर्थ खत्म हो चुका है. किसी तरह का रणनीतिक प्लान नहीं होने, घटते एडवान्स और बढ़ते नॉन-परफॉर्मिंग एसेट्स की वजह से नुकसान जारी रहने की उम्मीद है.
कैपिटल जुटाने में फेल
RBI ने यह भी बताया कि बैंक अपनी नकारात्मक नेटवर्थ और जारी नुकसान के समाधान के लिए पर्याप्त कैपिटल जुटाने में असफल रहा. साथ ही, इसने डिपॉजिट का लगातार विद्ड्रॉल और लिक्विडिटी का कम स्तर भी अनुभव किया है. केंद्रीय बैंक ने इस पर भी जोर दिया कि लक्ष्मी विलास बैंक में गंभीर गवर्नेंस मामले सामने आए हैं. और हाल के सालों में उसके कामों ने उसके प्रदर्शन में गिरावट लाई है. यह बात ध्यान देने वाली है कि बैंक को सितंबर 2019 में प्रॉम्पट करेक्टिव एक्शन (PCA) फ्रेमवर्क में रखा गया था.