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Real Estate Outlook: एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत के रियल एस्टेट बाजार में 2023-2028 के दौरान 9.2% की वृद्धि दर (CAGR) देखने की उम्मीद है.
Real Estate Outlook for 2023: साल 2022 रियल एस्टेट इंडस्ट्री के लिए काफी अच्छा रहा था. कोविड-19 का प्रभाव कम होने के बाद वैसे तो सभी सेक्टर्स ने पॉजिटिव आउटलुक दिखाए हैं लेकिन रेजिडेंशियल और रिटेल रियल एस्टेट क्षेत्रों के लिए 2022 "टर्न-अराउंड ईयर" रहा है. मल्टी नेशनल्स के लिए भारत का विकास भले ही धीमा हो गया हो लेकिन घरेलू मांग अभी भी स्थिर बनी हुई है.
साल 2023-2028 के बीच 9.2% की रहेगी ग्रोथ
एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत के रियल एस्टेट बाजार में 2023-2028 के दौरान 9.2% की वृद्धि दर (CAGR) देखने की उम्मीद है. फाइनेंशियल ईयर 23-24 में रियल स्टेट सेक्टर में मजबूती दिख सकती है क्योंकि इस वक्त मांग अधिक रहेगी और होम लोन की दरें भी कम होंगी. कई रेटिंग एजेंसियों का मानना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के 8-9% तक बढ़ने का अनुमान है, जिससे रियल एस्टेट बाजार में विकास को और बढ़ावा मिलेगा.
टियर 1 और टियर 2 बाजारों में तेजी
"हाउसिंग फॉर आल" और प्रधान मंत्री आवास योजना जैसी महत्वपूर्ण पॉलिसी के अलावा सरकार राजमार्गों, नए हवाई अड्डों, मेट्रो आदि जैसी बुनियादी ढांचागत मेगा-परियोजनाओं का विकास और निर्माण कर रही है. इससे रियल एस्टेट मार्केट में तेजी देखने को मिलेगी. दिलचस्प बात यह है कि टीयर 2 और टीयर 3 बाजारों में भी रियल एस्टेट तेजी से बढ़ेगा. अगर ऐसा होता है तो निवेशकों को पर्याप्त रिटर्न मिलने की उम्मीद है.
कमर्शियल रियल एस्टेट में भी आएगी तेजी
हाल के सालों में भारत ट्रेवल, बिजनेस और रेजिडेंशियल एक्सप्लोरेशन को बेहतर बनाने के लिए भारी मात्रा में निवेश किया है. रेजिडेंशियल ग्रोथ के अलावा, कमर्शियल रियल एस्टेट भी सेक्टर के आकर्षक डोमेन में से एक है. देश के ई-कॉमर्स इंडस्ट्री के ग्रोथ के कारण गोदामों की मांग में भी तेजी आई है. इसके अलावा, सरकार की पीएलआई योजना वेयरहाउसिंग इंडस्ट्री की मांग को काफी बढ़ा रही है. इससे स्मार्टफोन, एपीआई और अन्य उत्पादों के प्रोडक्शन में काफी वृद्धि होने की उम्मीद है.
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मांग बढ़ाने के लिए सरकार उठाए यह कदम
रियल एस्टेट सेक्टर में मांग को बनाए रखने के लिए सरकार को बजट में घर खरीदने वाले लोगों के लिए टैक्स ब्रेक्स की पेशकश करनी चाहिए. यही नहीं डिमांड को जारी रखने के लिए सभी स्टेट गवर्नमेंट को स्टाम्प फीस और रजिस्ट्रेशन फीस माफ कर देना चाहिए. ऐसा करने से मांग बढ़ेगी और अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी.
(By Siraj Saiyed, Director, Arete Group)