LTCG पर मिले राहत, 80C की बढ़े लिमिट; बजट में इन एलानों से शेयर बाजार होगा मजबूत

Budget 2024 Expectations: साल 2023 शेयर बाजार (Stock Market) के लिए ऐतिहासिक रहा. साल के आखिरी महीनों में बाजार में जोरदार रैली आई और सेंसेक्‍स पहली बार 72000 के पार निकल गया. सेंसेक्‍स भी 21500 का लेवल तोड़कर 22000 के करीब पहुच गया. 2024 में भी अभी तक बाजार अपने आलटाइम हाई के करीब ही बना हुआ है. अब निवेशकों के सामने बड़ा सवाल यह है कि क्या मार्केट में आया बूम इस साल भी जारी रहेगा या नहीं. फिलहाल आम चुनाव के पहले सरकार अगले महीने 1 फरवरी को इंटरिम बजट पेश करने जा रही है, जिस पर बाजार की निगाहें होंगी. बजट से हर कोई मार्केट की रफ्तार कायम रखने के लिए प्रोत्साहन की उम्मीद कर रहा है. रिटेल इनवेस्टर की भी कुछ उम्मीदें बजट से हैं. बजट के पहले एक बार फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन (long Term Capital Gain Tax), STT और इनकम टैक्‍स एक्‍ट के सेक्‍शन 80C को लेकर चर्चा तेज हो गई है. 

इंफ्रास्ट्रक्चर और रीन्यूवेबल एनर्जी को प्रोत्साहन

Swastika Investmart के मैनेजिंग डायरेक्टर सुनील न्याती का कहना है कि अनुमान है कि सरकार का प्राथमिक जोर बढ़े हुए कैपिटल इन्वेस्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के विकास के माध्यम से आर्थिक विकास को बढ़ावा देने पर रहेगा. ऐसा लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर और रीन्यूवेबल एनर्जी जैसे क्षेत्रों को अतिरिक्त प्रोत्साहन मिलेगा. आगामी आम चुनाव से पहले, हम सैलरीड क्लास और ग्रामीण आबादी के बेनेफिट के लिए घोषणाओं की आशा कर सकते हैं.

टैक्स हटाने पर हो विचार

सुनील न्याती का कहना है कि कैपिटल मार्केट वर्तमान में मजबूत मोमेंटम का अनुभव कर रहा है, और अनुमान है कि सरकार ऐसी नीतियों को लागू करने से परहेज करेगी जो पॉजिटिव मार्केट सेंटीमेंट को बाधित कर सकती हैं. इसके साथ ही, सरकार को भारत में इक्विटी कल्चर को और अधिक सपोर्ट प्रदान करने के लिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस (LTCG) या सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स (STT) को हटाने पर विचार करना चाहिए. 

कैपिटल गेंस पर राहत जरूरी 

SAS आनलाइन के फाउंडर और सीईओ श्रेय जैन का कहना है कि सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन तब लागू किया गया था, जब स्टॉक की बिक्री पर बुक किए गए कैपिटल गेंस पर टैक्स खत्म कर दिया गया था. अब कैपिटल गेंस पर टैक्स लगता है, इसलिए एसटीटी को खत्म करने की जरूरत है. इससे ट्रेड से जुड़ी लागत कम होनी चाहिए और इसका फायदा यह होगा कि बाजार की पहुंच और बढ़ेगी. ऐसा न हो तो फिर फाइनेंस मिनिस्टर को कैपिटल गेंस पर अधिक राहत देनी चाहिए. उदाहरण के लिए, मौजूदा नियमों के अनुसार शेयर बाजार से 1 लाख रुपये से अधिक के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस पर 10 फीसदी टैक्स लगता है. इस लिमिट को 1 लाख से बढ़कर 3 लाख रुपये किया जाना चाहिए.

80C के तहत लिमिट 5 लाख हो

श्रेय जैन का कहना है कि सरकार को आईटी अधिनियम की धारा 80सी के तहत सीमा बढ़ाने पर भी विचार करना चाहिए. इसे 1.5 लाख की जगह 5 लाख रुपये किया जाना चाहिए. धारा 80सी के अंतर्गत ELSS में निवेश के लिए एक डेडिकेटेड लिमिट होनी चाहिए.