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वित्त मंत्री के एलानों से दिवाली पर लौटेगी रौनक, ट्रेडर्स को उम्मीद- अच्छी रह सकती है खरीदारी

कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा सरकारी कर्मचारियों की खरीद शक्ति बढ़ाने के​ लिए की गई घोषणाओं की सराहना की है.

कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा सरकारी कर्मचारियों की खरीद शक्ति बढ़ाने के​ लिए की गई घोषणाओं की सराहना की है.

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CAIT HOPE BIG BUSINESS IN DIWALI SEASON DUE TO STIMULUS ANNOUNCED BY FINANCE MINISTER nirmala sitharaman

Representative Image: PTI

कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा सरकारी कर्मचारियों की खरीद शक्ति बढ़ाने के​ लिए की गई घोषणाओं की सराहना की है. कैट ने कहा कि इस तरह के प्रोत्साहन पैकेज से आगामी दिवाली के त्यौहारी मौसम में घरेलू मांगों को बढ़ावा मिलने की बड़ी सम्भावना है. वर्तमान समय में जब देश भर का व्यापार वित्तीय समस्याओं में उलझा हुआ है, ऐसे में ये कदम व्यापार में वृद्धि ला सकता है.

कैट ने कहा कि प्रोत्साहन पैकेज देश को इस साल की दिवाली को हिंदुस्तानी दिवाली के रूप में मनाने में बड़ा योगदान देगा और उम्मीद है कि पैकेज से विशेष तौर पर घरेलू उपकरणों, बिजली और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, रसोई के उपकरणों, एफएमसीजी उत्पादों, उपभोक्ता वस्तुओं, कपड़े, मोबाइल, जूते और उपहार वस्तुओं का व्यापार बढ़ेगा.

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घोषणाओं से बाजार में आएगा पैसा

कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीसी भरतिया एवं राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीन खंडेलवाल ने कहा कि त्यौहार के मौके पर सरकारी कर्मचारियों के लिए एलटीसी लाभों का नकद रूपांतरण और सरकारी कर्मचारियों को वर्तमान त्यौहारी सीजन से लेकर आगामी 31 मार्च 2021 तक सरकार द्वारा दिए गए फेस्टिवल एडवांस को खर्च करने की घोषणाएं, सरकारी कर्मचारियों की खरीद शक्ति को और मजबूत करेंगी. इससे यह पैसा बाजार में आएगा और व्यापार बढ़ेगा. भरतिया और खंडेलवाल ने आगे कहा कि यदि राज्य सरकारें भी केंद्र सरकार की इस योजना को अपनाती हैं तो और अधिक पैसा बाजार में मांग को अधिक मजबूत करेगा.

कहा गया कि लॉकडाउन खुलने के बाद से बाजारों में बहुत कम फुटफॉल के कारण वाणिज्यिक बाजार काफी वित्तीय तनाव में हैं, जिसके परिणामस्वरूप बिक्री में काफी गिरावट आई है. ऐसे समय में केंद्र सरकार का यह प्रोत्साहन निश्चित रूप से सरकारी कर्मचारियों को अधिक खर्च करने के लिए प्रेरित करेगा और अंततः धन बाजारों में आ जाएगा.

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