फिलहाल वैध हैं लाखों MSME के मौजूदा लाइसेंस, 31 दिसंबर थी नए पोर्टल पर स्विच करने की डेडलाइन

Ease of Doing Business for MSMEs: एंटरप्रेन्योर्स मेमोरेंडम-II (EM-II) और/या उद्योग आधार मेमोरेंडम (UAM) पर पंजीकृत औद्योगिक इकाइयों के लाइसेंस अभी रद्द नहीं होंगे. ये MSME (सूक्ष्म, लघ एवं मध्य स्तर के उद्योग) श्रेणी की तरह पहले की ही तरह अपना कारोबार जारी रख सकेंगी और इन्हें सरकारी फायदे मिल सकेंगे. सरकारी अधिकारियों के मुताबिक इन दो एमएसएमई लाइसेंसों (EM-II और UAM) की वैधता 31 दिसंबर 2021 तक बढ़ाई गई थी और इन्हें सरकार द्वारा एमएसएमई सेक्टर को दिए जाने वाले प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग समेत अन्य फायदों को हासिल करने के लिए नए उद्यम पोर्टल (Udyam Portal) पर स्विच करने को कहा गया था. हालांकि अब सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि इन दोनों रजिस्ट्रेशंस के एक्सपायरी को लेकर सटीक टाइमलाइन का ऐलान होना बाकी है. बता दें कि एमएसएमई की श्रेणी के तहत फायदा उठाने के लिए नए पोर्टल पर पंजीकरण करवाना है.

Damani Portfolio: झुनझुनवाला के ‘गुरु’ दमानी के पोर्टफोलियो में ये हैं टॉप 5 शेयर, चेक करें आपके पास हैं या नहीं?

लाखों MSMEs अभी नए पोर्टल पर नहीं हुए हैं स्विच

एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट, 2006 आने से पहले छोटी औद्योगिक इकाइयों को डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर्स (DICs) के पास रजिस्टर कराना होता था. नया एक्ट आने के बाद इन इकाइयों को डीआईसी के पास एमएसएमई शुरू करने से पहले EM-I फाइल करना होता था और जब उत्पादन शुरू हो जाता था तो EM-II फाइल करना होता था. वर्ष 20074-2015 के बीच 21,96,902 EM-II फाइलिंग हुईं जबकि एमएसएमई मिनिस्ट्री की 2020-21 सालाना रिपोर्ट के मुताबिक सितंबर 2015 से 30 जून 2020 तक 1,02,32,451 (1.02 करोड़) UAM रजिस्ट्रेशन हुए. एमएसएमई रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को तेज करने के उद्देश्य से उद्यम पोर्टल को जुलाई 2021 में लॉन्च किया गया था और सरकार ने EM-II और UAM MSMEs को दिसंबर 2021 तक नए पोर्टल पर रजिस्टर कराने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया. हालांकि पिछले साल के आखिरी दिन यानी 31 दिसंबर तक लाखों MSMEe नए उद्यम पोर्टल पर स्विच नहीं हुए हैं.

Paytm ने लॉन्च की Tap to Pay सर्विस, इंटरनेट कनेक्शन के बिना भी होगा पेमेंट, जानें पूरी प्रोसेस

MSMEs को सरकार से मिलते हैं ये फायदे

नए पोर्टल के मुताबिक 4 दिसंबर तक 64,56,144 रजिस्ट्रेशन हुए जिसमें से 61,06,571 माइक्रो यूनिट्स, 3,15,416 स्माल यूनिट्स और 34,157 मीडियम एंटिटीज थीं. हालांकि माइक्रो व स्माल एंटरप्राइजेज को उद्यम रजिस्ट्रेशन हासिल करना जरूरी नहीं है यानी कि इनके लिए सरकारी योजनाओं का फायदा उठाने के लिए नए पोर्टल पर स्विच करना एडवाइजरी है लेकिन मीडियम एंटप्राइजेज के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है. रजिस्टर्ड एमएसएमई को सरकार की तरफ से मिलने वाले फायदों में रजिस्ट्रेशन को रिन्यू कराने से मुक्ति, एक रजिस्ट्रेशन पर ही मैन्यूफैक्चरिंग या सर्विसेज जैसी कई एक्टिविटीज को मंजूरी, एक साथ सरकारी ई-मार्केटप्लेस (GeM) व TReDS प्लेटफॉर्म पर मौजूदगी, क्रेडिट गारंटी स्कीम व पब्लिक प्रोक्यूरमेंट पॉलिसी के फायदे इत्यादि शामिल हैं.

(आर्टिकल: संदीप सोनी)