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केंद्र सरकार की 12वीं बोर्ड परीक्षा पर बैठक खत्म, राज्य सरकारों से 25 मई तक मांगे सुझाव; जल्द होगा फैसला

CBSE 12th Board Exams: निशंक ने बताया कि उन्होंने राज्यों सरकारों से 25 मई तक उनके विस्तृत सुझाव भेजने को कहा है.

CBSE 12th Board Exams: निशंक ने बताया कि उन्होंने राज्यों सरकारों से 25 मई तक उनके विस्तृत सुझाव भेजने को कहा है.

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education minister meeting on 12th board exams concludes states asked to send suggestions by 25 may

निशंक ने बताया कि उन्होंने राज्यों सरकारों से 25 मई तक उनके विस्तृत सुझाव भेजने को कहा है. (Image: Dr. Ramesh Pokhriyal Nishank Twitter Account)

CBSE 12th Board Exams: केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि कक्षा 12वीं की परीक्षाओं पर दूसरे राज्यों के साथ बैठक अच्छी रही क्योंकि उन्हें बहुत मूल्यवान सुझाव मिले. निशंक ने बताया कि उन्होंने राज्यों सरकारों से 25 मई तक उनके विस्तृत सुझाव भेजने की प्रार्थना की है.

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शिक्षा मंत्री ने आगे कहा कि वे जल्दी कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षाओं से संबंधित फैसले पर पहुंचेंगे और छात्रों और अभिभावकों को उसके बारे में सूचित करके उनमें अनिश्चित्ता को खत्म करेंगे. उन्होंने कहा कि छात्रों और अध्यापकों दोनों की सुरक्षा उनके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है.

परीक्षाओं को सुरक्षित माहौल में कराना प्राथमिकता: निशंक

बता दें कि शिक्षा मंत्री ने बुधवार को 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं और प्रोफोशनल कोर्सेज की प्रवेश परीक्षाओं पर चर्चा करने के लिए सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के शिक्षा मंत्रियों, राज्य परीक्षा बोर्ड के सचिवों और चेयरपर्सन और हितधारकों के साथ उच्चस्तरीय बैठक की. बैठक में परीक्षा की प्रक्रिया, तरीका, समयावधि और समय को लेकर चर्चा की गई. जहां बड़े स्तर पर सहमति थी, लेकिन यह फैसला किया गया कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को मामले पर आगे विचार करना है और वह लिखित में अपना फीडबैक 25 मई तक भेजेंगे.

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केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि मंत्रालय सभी सुझावों पर विचार करेगा और जल्द आखिरी फैसला लेगा. उन्होंने दोबारा इस बात पर जोर दिया कि सरकार की प्राथमिकता सभी परीक्षाओं को सुरक्षित माहौल में कराना है. केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने 14 अप्रैल को कक्षा 12वीं की परीक्षाओं को स्थगित करने का एलान किया था और कहा था कि आगे की जानकारी छात्रों को 1 जून तक दी जाएगी.

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