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The government has assured to provide subsidy for two years in respect of new employees engaged on or after 1 October 2020, up to 30 June 2021.
अगले साल मार्च तक उत्तर प्रदेश में 50 लाख रोजगार मिलेंगे. राज्य सरकार ने सरकारी और निजी सेक्टर में अगले साल मार्च तक 50 लाख से अधिक रोजगार के नए मौके देने का लक्ष्य निर्धारित किया है. ऑफिसियल प्रवक्ता ने 'मिशन रोजगार' के तहत सरकार के इस लक्ष्य के बारे में जानकारी दी है. इसे लेकर राज्य सरकार ने अपनी योजना तैयार कर लिया है.
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सभी विभागों में बनेंगे हेल्प डेस्क
सभी विभागों में एक हेल्प डेस्क बनाए जाएंगे जो युवाओं को सरकारी विभागों में रोजगार कार्यक्रम की जानकारी उपलब्ध कराएंगे. प्रवक्ता ने जानकारी दी कि राज्य में रोजगार को लेकर एक डेटाबेस भी बनाया जाएगा. इसे लेकर डायरेक्टोरेट ऑफ ट्रेनिंग एंड एंप्लॉयमेंट एक ऐप और एक वेब पोर्टल भी विकसित करने की भी योजना बना रहा है. रोजगार से जुड़े इस डेटा को हर 14 दिन (fortnight) में अपडेट किया जाएगा.
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जिलेवार बनेगा रोजगार का एक्शन प्लान
इस पूरे कैंपेन 'मिशन रोजगार' को इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कमिश्नर (आईआईडीसी) को संचालित करेगी और मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति इसे मॉनीटर करेगी. हर जिले में डीएम की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाएगा जो जिला स्तर पर रोजगार के लिए एक्शन प्लान तैयार करेगी. प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर डायरेक्टोरेट ऑफ ट्रेनिंग एंड एंप्लॉयमेंट रोजगार मेले का आयोजन करेगी.