देश को आज मिलेगा पहला इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज, गोल्ड इंपोर्ट में होगी आसानी, पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन

जल्द ही ज्वैलर्स के लिए विदेशों से सोने का आयात करना आसान होने वाला है. पीएम नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) आज देश के पहले इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज का उद्घाटन करेंगे जो डीलर्स, रिफाइनरीज और विदेशी बैंकों को आकर्षित करेगा. इस एक्सचेंज के जरिए बुलियन डिपॉजिटरी रिसीट्स के रूप में कारोबार होगा. इस एक्सचेंज को शंघाई गोल्ड एक्सचेंज और बोर्सा इंस्तांबुल की तर्ज पर स्थापित किया जा रहा है जो भारत को बुलियन के क्षेत्रीय हब के रूप में मजबूत स्थिति प्रदान करेगा.

पीएम मोदी आज शुक्रवार 29 जुलाई को गांधीनगर के नजदीक स्थित गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी (गिफ्ट सिटी) में देश के पहले अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (IFSC) का दौरा करेंगे और गुजरात सरकार द्वारा जारी रिलीज के मुताबिक इस दौरे पर प्रधानमंत्री भारतीय अंतरराष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज (IIBX) का उद्घाटन करेंगे. यह देश का पहला अंतरराष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज होगा. एक्सचेंज पर भविष्य में चांदी की भी ट्रेडिंग की योजना है लेकिन अभी सिर्फ गोल्ड को ही मंजूरी मिलेगी.

एक्सचेंज से क्या होगा बदलाव?

अभी सिर्फ कुछ बैंक और केंद्रीय बैंकों द्वारा मंजूर किए गए नॉमिनेटेड एजेंसियों को ही गोल्ड के सीधे आयात को मंजूरी मिली हुई थी. अब देश के पहले इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज की शुरुआत होने के बाद क्वालिफाइ़ड ज्वैलर्स सीधे इसका आयात कर सकेंगे. इस पर जो भी कारोबार होगा, उस पर स्थानीय ड्यूटी नहीं लगेगी. हालांकि यह छूट तभी तक मिलेगी, जब तक इसे शहर के बाहर नहीं ले जाया जाता है.

NSE IFSC-SGX Connect प्लेटफॉर्म भी होगा लॉन्च

देश के पहले इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज के अलावा पीएम मोदी आज एनएसई आईएफएससी-एसजीएक्स कनेक्ट प्लेटफॉर्म को भी लॉन्च करेंगे. इस प्लेटफॉर्म के जरिये सिंगापुर शेयर बाजार के सदस्यों को एनएसई आईएफएससी में निफ्टी डेरिवेटिव के साथ कारोबार करने में मदद मिलेगी. पीएम मोदी आज इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी के हेडक्वॉर्टर बिल्डिंग की नींव रखेंगे. इन सभी कार्यक्रमों में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, केंद्रीय गृह व सहकारिता मंत्री अमित शाह, केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी और भागवत किशनराव कराड भी शामिल होंगे.

(इनपुट: ब्लूमबर्ग, पीटीआई)