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मौजूदा वित्त वर्ष में टैक्स कलेक्शन 14.20 लाख करोड़ रुपये के बजट लक्ष्य से लगभग 30% ज्यादा होने की संभावना है.
Direct Tax Collections: सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (CBDT) के अध्यक्ष नितिन गुप्ता के मुताबिक टैक्स कलेक्शन में टारगेट से करीब 30 फीसदी तक ज्यादा रहने का अनुमान है. उन्होंने बताया कि अगले फाइनेंशियल ईयर के बजट टैक्स चोरी को रोकने के लिए ऑनलाइन गेमिंग से जुड़े टीडीएस नियमों में बदलाव किये जा सकते हैं. मौजूदा समय में ऑनलाइन गेमिंग पर 10% टीडीएस काटने का प्रावधान है.
CBDT चीफ ने बताया कि डिपार्टमेंट इस नियम की समीक्षा करने पर विचार कर रहा है. समीक्षा के दौरान यह तय किया जाएगा कि इन नियमों को आगे भी जारी रखा जाए या फिर इनमें बदलाव किये जाए. उन्होंने कहा कि कलेक्शन में हुए इजाफे को देखते हुए अगले वित्त वर्ष (2023-24) के लिए बजट लक्ष्य भी अधिक होने की संभावना है.
उन्होंने कहा कि मौजूदा वित्त वर्ष के लिए हमारा मानना है कि इस बार के टैक्स कलेक्शन में उम्मीद से 25 से 30 फीसदी इजाफा हो सकता है, जिसके देखते हुए हम सरकार को अगले साल ज्यादा कलेक्शन दे सकते हैं. मौजूदा वित्त वर्ष में 25 से 30 फीसदी इजाफे के बाद टैक्स कलेक्शन 17.75 से बढ़कर 18.46 लाख करोड़ रुपये हो जाएगा.
नेट कलेक्शन 8.71 लाख करोड़
इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर के उद्घाटन में बोलते हुए सीबीडीटी अध्यक्ष ने बताया कि 1 अप्रैल से 10 नवंबर के बीच ग्रोस डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 31 फीसदी के इजाफे से बाद बढ़कर 10.54 लाख करोड़ रुपये रिकॉर्ड किया गया. टैक्स रिफंड के बाद नेट कलेक्शन 8.71 लाख करोड़ रुपये रहा, जो पूरे साल के टैक्स कलेक्शन टागरेट के बजट अनुमान (बीई) का 61.31 प्रतिशत है.
ऑडिट ट्रेल की होगी स्थापना
उन्होंने बताया कि ऑनलाइन गेमिंग की बढ़ती लोकप्रियता और उससे होने वाली आय पर टैक्स कलेक्शन डिपार्टमेंट की नजर है. डिपार्टमेंट इस पर काम कर रहा है कि इस तरह की ऑनलाइन एक्टिविटी पर होने वाले खर्च और इनकम के लिए एक बेहतर ऑडिट ट्रेल कैसे स्थापित की जाए.
TDS प्रावधान में बदलाव जरूरी
उन्होंने बताया कि ऑनलाइन गेमिंग के जरिए टैक्स चोरी और सट्टेबाजी पर रोक लगाने के लिए नए बजट में ऐसे प्रावधानों या नियमों को जोड़ा जाएगा, जिसकी मदद से टैक्स पेयर्स आसानी से टैक्स का भुगतान कर सकेंगे. उन्होंने कहा कि डिपार्टमेंट एक ऐसा ऑडिट ट्रेल बना रहा है, जिसमें टैक्स पेयर्स के लेनदेन की सभी जानकारी होगी. उन्होंने कहा कि कहा कि बेहतर ऑडिट ट्रेल के लिए टीडीएस प्रावधान में बदलाव की जरूरत है.