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Exc:-49th GST Council Meeting: राज्यों को जून के महीने के लिए 16,982 करोड़ रुपये सहित सभी जीएसटी मुआवजे का भुगतान किया जाएगा.
49th GST Council Meeting: केंद्रीय वित्त मंत्री (Finance Minister) निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल की मीटिंग (GST Council Meeting) आज यानी शनिवार को संपन्न हो गई. इस मीटिंग में कई बड़े फैसले हुए हैं, जिसकी जानकारी वित्त मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने कहा कि जीएसटी काउंसिल ने शनिवार को राब, पेंसिल शार्पनर और कुछ ट्रैकिंग उपकरणों पर वस्तु एवं सेवा कर (GST) घटा दिया गया है. अब राब पर जीएसटी को 18 फीसदी से घटाकर 0 कर दिया गया है.
वित्त मंत्री ने क्या कहा?
बैठक के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि राब एक प्रकार का तरल गुड़ है जो उत्तर प्रदेश और अन्य गुड़ उत्पादक राज्यों में मिलता है. हम राब पर जीएसटी दर को 18 फीसदी से घटाकर शून्य या 5% कर रहे हैं. यदि यह पहले से पैक और लेबल किया गया है, तो इस जीएसटी 5 फीसदी होगा. वित्त मंत्री ने आगे कहा कि पेंसिल शार्पनर पर जीएसटी 18 फीसदी से घटाकर 12 फीसदी कर दिया गया है. साथ ही, टैग ट्रैकिंग डिवाइस या डेटा लॉगर पर जीएसटी में कमी की गई है.
Raab is a kind of liquid jaggery which is so typical to Uttar Pradesh & other jaggery-producing states. We are reducing the GST rate on Raab from 18% to nil or 5%. Nil if it is loose. If it is pre-packaged and labelled, it will be 5%: Union FM Nirmala Sitharaman pic.twitter.com/eeQJ83tg0o
— ANI (@ANI) February 18, 2023
16982 करोड़ रुपये के मुआवजे का भुगतान
जीएसटी परिषद की 49वीं बैठक के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए वित्त मंत्री ने यह भी बताया कि पान मसाला और गुटखा उद्योग द्वारा टैक्स चोरी की जांच करने और वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (Goods and Services Tax Appellate Tribunal) पर जीओएम (मंत्रियों का समूह) की रिपोर्टें आ गई हैं. उन्होंने आगे कहा कि राज्यों को जून के महीने के लिए 16,982 करोड़ रुपये सहित सभी जीएसटी मुआवजे का भुगतान किया जाएगा.
विज्ञान भवन में हुई बैठक
वित्त मंत्री ने कहा कि जीएसटी परिषद ने नियत तारीख के बाद वार्षिक जीएसटी रिटर्न दाखिल करने पर लेट फीस को तर्कपूर्ण बनाने का फैसला किया है. बैठक में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों (विधायिका के साथ) और केंद्र सरकार और राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया. 49वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित हुई.