Budget 2024 Expectations Live Updates: पेंशन सिस्टम, टैक्स से लेकर होमलोन पर हो सकते हैं ये एलान

Budget 2024 Live Updates: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) 1 फरवरी को इंटरिम बजट (Interim Budget 2024) पेश करने जा रही हैं. आम चुनाव के पहले पेश होने वाले इस बजट (Budget 2024) पर अलग अलग सेक्टर के अलावा टैक्स पेयर्स से लेकर होमबायर्स तक, किसानों से लेकर सैलरीड क्लास तक, सभी की निगाहें लगी हैं. माना जा रहा है कि आम चुनावों के पहले पेश होने वाला यह इंटरिम बजट लोकलुभावन हो सकता है. कुछ एक्सपर्ट तो इस बजट (Budget 2024) में ‘मोदी की गारंटी’ (Narendra Modi) छाए रहने की बात कर रहे हैं. फिलहाल अलग अलग सेक्टर और आम आदमी के डिमांड के अनुसार हम यहां कुछ बजट एक्सपेक्टेशन ( Budget 2024 Expectations) की जानकारी दे रहे हैं, जिनका एलान वित्त मंत्री कर सकती हैं. 

2019 इंटरिम बजट में हुए थे ये एलान

बता दें कि उस समय वित्त मंत्री की अतिरिक्त जिम्मेदारी निभा रहे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मिडिल क्‍लास को आकर्षित करने के लिए 5 लाख रुपये तक की टैक्‍सेबल इनकम को इनकम टैक्‍स से छूट दी थी. साथ ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 12 करोड़ किसानों को सालाना 6,000 रुपये नकद भी उपलब्ध कराने की घोषणा की थी. इसके अलावा संगठित क्षेत्र (पीएम श्रम योगी मानधन -एसवाईएम) से जुड़े 50 करोड़ श्रमिकों को रिटायरमेंट पेंशन में सरकारी योगदान का भी प्रस्ताव किया गया था.

Feb 01, 2024 07:49 IST
पीएम श्रम योगी मानधन जैसा इस बार भी हो सकता है एलान
असंगठित क्षेत्र (पीएम श्रम योगी मानधन -एसवाईएम) से जुड़े 50 करोड़ श्रमिकों को रिटायरमेंट पेंशन में सरकारी योगदान का भी प्रस्ताव किया गया था. इसको देखते हुए विभिन्न क्षेत्रों में ऐसी संभावना जतायी जा रही है कि इस बार के अंतरिम बजट में भी इस तरह की घोषणाएं हो सकती हैं. आमतौर पर, अंतरिम बजट में प्रमुख नीतिगत घोषणाएं नहीं होती हैं, लेकिन सरकार पर ऐसे कदम उठाने से कोई नहीं रोक नहीं है जो अर्थव्यवस्था के सामने आने वाले मुद्दों से निपटने के लिए जरूरी हैं.



Jan 31, 2024 15:16 IST
Budget 2024 Expectations Live: टैक्‍स संशोधन से बढ़ेगा परचेजिंग पावर
Join Ventures & IGP के सीईओ एंड फाउंडर तरुण जोशी का कहना है कि 2024 के बजट में टैक्‍स रीविजन और ऑप्टिमाइज्‍ड जीएसटी स्लैब के जरिए परचेजिंग पावर बढ़ावा देने के लिए रणनीतिक उपायों की उम्मीद है. डायरेक्ट-टू-कंज्यूमर (डी2सी) क्षेत्र के लिए, हम लोकल मैन्‍युफैक्‍चरिंग और जीएसटी क्रेडिट के कुशल उपयोग के लिए प्रोत्साहन के जरिए सपोर्ट की उम्मीद है.



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Jan 31, 2024 12:53 IST
Budget 2024 Expectations Live: कैपिटल गेंस पर राहत
AS आनलाइन के फाउंडर और सीईओ श्रेय जैन का कहना है कि सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन तब लागू किया गया था, जब स्टॉक की बिक्री पर बुक किए गए कैपिटल गेंस पर टैक्स खत्म कर दिया गया था. अब कैपिटल गेंस पर टैक्स लगता है, इसलिए एसटीटी को खत्म करने की जरूरत है. इससे ट्रेड से जुड़ी लागत कम होनी चाहिए और इसका फायदा यह होगा कि बाजार की पहुंच और बढ़ेगी. ऐसा न हो तो फिर फाइनेंस मिनिस्टर को कैपिटल गेंस पर अधिक राहत देनी चाहिए. उदाहरण के लिए, मौजूदा नियमों के अनुसार शेयर बाजार से 1 लाख रुपये से अधिक के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस पर 10 फीसदी टैक्स लगता है. इस लिमिट को 1 लाख से बढ़कर 3 लाख रुपये किया जाना चाहिए.



Jan 31, 2024 12:53 IST
Budget 2024 Expectations Live: स्टॉक मार्केट ​इन्वेस्टर्स को मिलेगी राहत
एक्सपर्ट का कहना है कि कैपिटल मार्केट वर्तमान में मजबूत मोमेंटम का अनुभव कर रहा है, और अनुमान है कि सरकार ऐसी नीतियों को लागू करने से परहेज करेगी जो पॉजिटिव मार्केट सेंटीमेंट को बाधित कर सकती हैं. इसके साथ ही, सरकार को भारत में इक्विटी कल्चर को और अधिक सपोर्ट प्रदान करने के लिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस (LTCG) या सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स (STT) को हटाने पर विचार करना चाहिए.



Jan 31, 2024 12:51 IST
Budget 2024 Expectations Live: इंफ्रास्ट्रक्चर और रीन्यूवेबल एनर्जी को प्रोत्साहन
Swastika Investmart के मैनेजिंग डायरेक्टर सुनील न्याती का कहना है कि अनुमान है कि सरकार का प्राथमिक जोर बढ़े हुए कैपिटल इन्वेस्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के विकास के माध्यम से आर्थिक विकास को बढ़ावा देने पर रहेगा. ऐसा लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर और रीन्यूवेबल एनर्जी जैसे क्षेत्रों को अतिरिक्त प्रोत्साहन मिलेगा. आगामी आम चुनाव से पहले, हम सैलरीड क्लास और ग्रामीण आबादी के बेनेफिट के लिए घोषणाओं की आशा कर सकते हैं.



Jan 31, 2024 10:59 IST
Budget 2024 Expectations: गोल्‍ड इंपोर्ट पर बढ़ा शुल्क होगा वापस!
जेम्‍स एंड ज्‍वैलरी इंडस्‍ट्री ने सोने के आयात पर बुनियादी सीमा शुल्क (बीसीडी) में की गई बढ़ोतरी को इंटरिम बजट में वापस लेने का अनुरोध करते हुए एक तर्कसंगत टैक्‍स स्‍ट्रक्‍चर लागू करने की मांग की है. उद्योग निकाय ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल के चेयरमैन संयम मेहरा ने न्‍यूज एजेंसी से कहा कि ज्‍वैलरी इंडस्‍ट्री  भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में करीब 7 फीसदी का योगदान देता है. लिहाजा यह एक व्यापार-अनुकूल माहौल का हकदार है, इससे सरकार को भी फायदा होगा. हम वित्त मंत्रालय से बजट में सोने पर बढ़ी हुई बीसीडी को वापस लेने का आग्रह करते हैं. उन्होंने सरकार से अनुरोध किया कि सोने की कीमतें बढ़ने के कारण पैन कार्ड लेनदेन की सीमा को मौजूदा 2 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये किया जाए.



Jan 31, 2024 10:13 IST
Budget 2024 Expectations : डिजिटल इंडिया, आत्मनिर्भर भारत अभियान पर रहेगा जोर
डीटीएल (Dienstine Tech Limited) के सीईओ शिव प्रसाद नंदूरी को उम्मीद है कि सरकार आगामी बजट में अपने डिजिटल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान को आगे बढ़ाने के लिए जरूर कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाएगी. इससे न सिर्फ स्किल्ड आईटी प्रोफेशनल्स की डिमांड बढ़ेगी, बल्कि आर्टीफीशियल इंटेलिजेंस और साइबर सिक्योरिटी जैसे आधुनिक तकनीक वाले क्षेत्रों में भारत का दबदबा भी बढ़ेगा. उन्होंने कहा कि हम बजट में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) पर भी और जोर दिए जाने की उम्मीद कर रहे हैं, जिससे आईटी इंडस्ट्री को लाभ होगा और देश के वर्कफोर्स में पहले से ज्यादा प्रशिक्षित आईटी प्रोफेशनल्स शामिल होंगे. इसके साथ ही ईज ऑफ डुइंग बिजनेस और विदेशी निवेश को आकर्षित करने पर भी सरकार का काफी जोर रहा है, जो आईटी सेक्टर के लिए काफी अच्छी बात है. 



Jan 31, 2024 09:46 IST
Budget 2024 Expectations: EV समेत पूरे ग्रीन सेक्टर के लिए पॉजिटिव कदम उठाएगी सरकार
ग्रीन फ्रंटियर कैपिटल के फाउंडर संदीप भामर को उम्मीद है कि वित्त मंत्री अपने नए बजट में इलेक्ट्रिक वेहिकल्स समेत पूरे ग्रीन सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए कदम उठा सकती हैं. संदीप का कहना है कि सरकार अगर सब्सिडी और टैक्स इंसेंटिव के जरिए इलेक्ट्रिक वेहिकल्स के निर्माण और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश को प्रोत्साहन देती है तो इससे ग्रीन टेक्नॉलजी को अपनाने की रफ्तार बढ़ेगी, जो पर्यावरण के लिए सुरक्षित विकास के लिहाज से बेहद जरूरी कदम है. 



Jan 31, 2024 09:38 IST
Budget Expectations: एजुकेशन सेक्टर के लिए एलोकेशन बढ़ने की उम्मीद
टीमलीज़ एडटेक के सीओओ जयदीप केवलरमानी को उम्मीद है कि सरकार आने वाले बजट में एजुकेशन सेक्टर के लिए ज्यादा फंड देगी. उनका कहना है कि मौजूदा वित्त वर्ष के दौरान देश की जीडीपी ग्रोथ रेट अच्छी रही है और सेंटिमेंट भी पॉजिटिव चल रहा है. ऐसे में सरकार चुनावी साल में एजुकेशन सेक्टर, खासतौर पर हायर एजुकेशन के लिए ज्यादा फंड आवंटित करके इसे और बढ़ावा दे सकती है. 



Jan 30, 2024 17:37 IST
70,000 करोड़ रुपये के डिविडेंड का टारगेट!
सरकार अगले वित्त वर्ष में भारतीय रिजर्व बैंक और वित्तीय संस्थानों से डिविडेंड के तौर पर लगभग 70,000 करोड़ रुपये प्राप्त करने की उम्मीद कर रही है. चालू वित्त वर्ष में आरबीआई से मिले अच्छे डिविडेंड के बाद यह उम्मीद की जा रही है. सूत्रों ने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक फरवरी को लोकसभा में पेश किए जाने वाले अंतरिम बजट में वित्तीय संस्थानों से डिविडेंड हासिल करने का जो लक्ष्य रखेंगी, वह चालू वित्त वर्ष के लिए अनुमानित 48,000 करोड़ रुपये से कहीं अधिक होगा.



Jan 30, 2024 17:33 IST
नेशनल पेंशन सिस्‍टम पर होगा एलान! (NPS- National Pension System)
अर्थशास्त्री और वर्तमान में बेंगलुरु स्थित डॉ. बीआर आंबेडकर स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स यूनिवर्सिटी के कुलपति एन आर भानुमूर्ति के अनुसार प्रधानमंत्री पहले ही गरीब कल्याण अन्न योजना जैसे कुछ उपायों की घोषणा कर चुके हैं, जिनके आने वाले वर्ष में भी जारी रहने की संभावना है. उन्होंने कहा कि हालांकि, ऐसी उम्मीदें हैं कि कई राज्यों में पुरानी पेंशन योजना के राजनीतिक मुद्दा बनने को देखते हुए सरकार पेंशन व्यवस्था (NPS) को आकर्षक बनाने के लिए बजट में कुछ घोषणा कर सकती है.



Jan 30, 2024 17:32 IST
क्‍या बढ़ेगी स्‍टैंडर्ड डिडक्‍शन की राशि (Standard Deduction)
सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्टडीज के चेयरमैन सुदिप्तो मंडल का कहना है कि नौकरीपेशा और मिडिल क्‍लास को इनकम टैक्‍स पर कुछ राहत मिल सकती है. स्‍टैंडर्ड डिडक्‍शन की राशि बढ़ाकर कुछ राहत दिए जाने की उम्मीद है. फिलहाल स्‍टैंडर्ड डिडक्‍शन के तहत 50,000 रुपये की छूट है.



Jan 30, 2024 17:31 IST
महिलाओं को टैक्‍स पर राहत की उम्मीद
इकोनॉमिक रिसर्च इंस्‍टीट्यूट, नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी में प्रोफेसर लेखा चक्रवर्ती ने कहा कि महिला मतदाताओं पर जोर को देखते हुए आयकर कानून की धारा 88सी के तहत महिलाओं के लिए कुछ अलग से टैक्‍स छूट मिल सकती है. वहीं बढ़ रहे फूड इनफ्लेशन और सप्‍लाई चेन में रुकावट को देखते हुए किसानों को टारगेटेड कैश ट्रांसफर बना रहेगा.  



Jan 30, 2024 17:26 IST
मोदी की गारंटी की झलक (Modi ki Guarantee)
पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग का कहना है कि लोकसभा चुनाव से पहले पेश होने वाला इंटरिम बजट, सत्ता में मौजूद पार्टी के लिए फ्री और लोकलुभावन योजनाओं के जरिये मतदाताओं को आकर्षित करने का एक मौका हो सकता है. पीएम नरेन्द्र मोदी ने मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान कई घोषणाएं की थीं. इसमें अन्य बातों के अलावा 450 रुपये में एलपीजी गैस सिलेंडर, गरीब महिलाओं को 1250 रुपये का कैश ट्रांसफर, 21 साल की उम्र की तक गरीब लड़कियों को 2 लाख रुपये जैसी घोषणाएं शामिल हैं और इन्हें ‘मोदी की गारंटी’ का नाम दिया गया.



Jan 30, 2024 17:25 IST
इनकम टैक्‍स स्लैब और दरों में बदलाव (Income Tax Slab)
पुरानी टैक्स रिजीम वाले इनकम टैक्स के स्लैब और रेट में 2014 के बाद से कोई बदलाव नहीं हुआ है. हालांकि इन 10 सालों में तमाम जरूरी चीजों की लागत काफी बढ़ चुकी है. इन जरूरी चीजों में फूड आइटम्स से लेकर दवाएं, बिजली, ट्रांसपोर्ट और कर्ज की लागत तक शामिल हैं. यही वजह है कि करदाता इस बार टैक्स के स्लैब और रेट में राहत की उम्मीद कर रहे हैं. देखना ये है कि चुनावी साल में सरकार क्या इस मामले में मतदाताओं को खुश करती या उनका इंतजार अधूरा ही रह जाता है. 



Jan 30, 2024 17:24 IST
टैक्स सेविंग्‍स निवेश की लिमिट (Tax Savings)
आयकर अधिनियम (Income Tax Act) के सेक्शन 80C के तहत टैक्स बचाने वाले निवेश की अधिकतम सीमा 1.5 लाख रुपये है, जो आखिरी बार 10 साल पहले बढ़ाई गई थी. अब इस लिमिट को बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये करने की मांग जोर पकड़ रही है. बच्चों के एजुकेशन पर होने वाले खर्च में बेतहाशा बढ़ोतरी को देखते हुए उस पर हेल्थ इंश्योरेंस की तरह अलग से डिडक्शन देने की डिमांड भी हो रही है. 



Jan 30, 2024 17:21 IST
होम लोन के ब्याज पर बढ़े डिडक्शन (Home Loan)
होम लोन के ब्याज पर मिलने वाले इनकम टैक्स डिडक्शन पर सालाना 2 लाख रुपये की लिमिट लगी हुई है, जो 2014 के बाद से बदली नहीं गई है. जबकि इन 10 वर्षों में घरों की कीमतें जबरदस्त ढंग से बढ़ी हैं. ब्याज दरों में बढ़ोतरी ने इस लिमिट को और भी नाकाफी बना दिया है. लिहाजा इस लिमिट को बढ़ाकर कम से कम 4 लाख रुपये किया जाना चाहिए.



Jan 30, 2024 17:20 IST
HRA, ट्रांसपोर्ट और LTA की लिमिट में इजाफा 
मकान किराए और ट्रांसपोर्ट के खर्च तेज बढ़ोतरी के बावजूद इनसे जुड़े भत्तों की टैक्स-फ्री लिमिट 2017 के बाद से बढ़ी नहीं है. लिहाजा, करदाताओं के साथ इंसाफ करने के लिए इन सभी भत्तों की टैक्स फ्री लिमिट बढ़ाना जरूरी है.



Jan 30, 2024 17:20 IST
टैक्‍स सिस्‍टम में बदलाव की उम्मीद कम
चुनाव से पहले नौकरीपेशा और मिडिल क्‍लास को टैक्‍स के मोर्चे पर राहत के बारे में डॉ. बीआर आंबेडकर स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स यूनिवर्सिटी के कुलपति एन आर भानुमूर्ति ने कहा कि यह इंटरिम बजट होगा. ऐसे में टैक्‍स सिस्‍टम में ज्यादा बदलाव की उम्मीद नहीं करनी चाहिए क्योंकि इसका मकसद पूरे साल का बजट पेश होने तक केवल व्यय बजट के लिए मंजूरी लेनी होता है. वैसे भी टैक्‍स सिस्‍टम और स्‍ट्रक्‍चर में बार-बार बदलाव से अनुपालन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है.