RBI Digital Currency: रिजर्व बैंक आज लॉन्च करेगा डिजिटल रूपी, कैसे बदलेगा लेन-देन का तरीका, क्‍या होंगे फायदे?

RBI Digital Currency: भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पायलट प्रोजेक्ट के तहत रुपये को डिजिटल करेंसी के रूप में लॉन्च किया जा रहा है. इसे सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (सीबीडीसी) के नाम से भी जाना जाता है. शुरूआत में इस प्रोजेक्ट में सरकारी और प्राइवेट सेक्टर के करीब 9 बैंकों को जोड़ा गया है. इन बैंकों में भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, यस बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एचएसबीसी शामिल हैं. इस प्रोजेक्ट की कामयाबी के बाद इसमें और बैंकों को भी जोड़ा जाएगा.

वित्तमंत्री ने बजट भाषण में किया था एलान

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट 2022-23 के दौरान डिजिटल करेंसी को लॉन्च किये जाने का एलान किया था. अपने बजट भाषण में वित्तमंत्री ने कहा था कि RBI द्वारा मौजूदा फाइनेंशियल ईयर में डिजिटल करेंसी जारी की जाएगी. डिजिटल करेंसी को लेकर आरबीआई की ओर से जारी जानकारी में कहा गया है कि डिजिटल रुपये को पहले एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत लॉन्च किया जाएगा. इस प्रोजेक्ट में शुरूआत में सिर्फ 9 बैंकों और चुनिंदा लोगों को इस डिजिटल करेंसी मे लेनदेन की अनुमति होगी. इस प्रोजेक्ट की सफलता के बाद इसे बड़े स्तर पर लॉन्च किया जाएगा.

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पहले के मुकाबले लेनदेन ज्यादा आसान हो जाएगा

आरबीआई को उम्मीद है कि डिजिटल रुपये के इस्तेमाल से इंटरबैंक मार्किट में लेनदेन पहले के मुकाबले ज्यादा आसान हो जाएगा. एक महीने के इस पायलट प्रोजेक्ट को लेकर मिलने वाली फीडबैक और एडवाइज को ध्यान में रखते हुए आरबीआई द्वारा आगे के प्रोजेक्ट्स तैयार किए जाएंगे. फिलहाल डिजिटल रुपये का इस्तेमाल होलसेल ट्रांजैक्शन और क्रॉस-बॉर्डर पेमेंट के लिए किया जाएगा.

कैश रखने की अनिवार्यता खत्म

देश में डिजिटल करेंसी यानी ई-रुपये आने के बाद लोगों को अपने पास कैश रखने की जरूरत नहीं होगी. इसे आप अपने मोबाइल वॉलेट में रख सकेंगे. इसके अलावा यूजर्स इसे बैंक मनी और कैश में आसानी से कन्वर्ट कर सकेंगे. डिजिटल रुपये के सर्कुलेशन पर RBI का नियंत्रण रहेगा. 

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ई-रुपये या सीबीडीसी से जुड़ी कुछ खास बातें.

1. RBI द्वारा आज यानी 1 नवंबर को रुपये को डिजिटल रूप में लॉन्च किया जा रहा है.
2. शुरूआत में यह पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लागू किया जाएगा.
3. करीब एक महीने तक चलेगा यह प्रोजेक्ट.
4. डिजिटल रुपये का इस्तेमाल होलसेल ट्रांजैक्शन और क्रॉस-बॉर्डर पेमेंट के लिए किया जाएगा.
5. शुरूआत में सरकारी और प्राइवेट सेक्टर के सिर्फ 9 बैंकों को इससे जोड़ा जाएगा.
6. पायलट प्रोजेक्ट में कुछ चुनिंदा लोगों को होगी लेनदेन की अनुमति.
7. लोगों को कैश रखने की जरूरत नहीं रहेगी. 
8. ई-रूपये को अपने मोबाइल वॉलेट में रख सकेंगे.
9. ई-रुपये को बैंक मनी और कैश में आसानी से कन्वर्ट किया जा सकता है.
10. ई-रुपये के सर्कुलेशन पर RBI का नियंत्रण रहेगा.