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Benefits of Subsidy : सब्सिडी का उद्देश्य होता है लोगों के वित्तीय बोझ को कम करना या किसी विशेष सर्विसेज या प्रोडक्ट को बढ़ावा देना. (PTI)
Union Budget 2024 : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक बार फिर अगले महीने नई सरकार का पहला और अपना छठां फुल बजट पेश करने जा रही हैं. माना जा रहा है कि इस बजट में कुछ बड़े और चौंकाने वाले एलान भी किए जा सकते हैं. फिलहाल बजट का प्रमुख हिस्स सब्सिडी (Subsidy Bill) का होता है. ऐसे में यह चर्चा शुरू हो गई है कि यूनियन बजट 2024 में इस बार सब्सिडी को लेकर क्या एलान होने जा रहा है. सब्सिडी एक आर्थिक सहायता होती है, इसलिए यह जानना चाहिए कि सब्सिडी बिल क्या है और इसे क्यों दिया जाता है.
सरकार से मिलने वाली आर्थिक सहायता
सब्सिडी (Subsidy in Budget) सरकार की तरफ से दी जाने वाली वित्तीय लाभ या आर्थिक सहायता होती है, जो आमतौर पर संस्थानों या व्यक्तियों को दी जाती है. यह विशेषाधिकार आमतौर पर या तो कैश या टैक्स कटौती के रूप में होता है. इसका उद्देश्य सरकार की आर्थिक और सामाजिक नीतियों को बढ़ावा देना है क्योंकि यह जनता के सामान्य हित को बढ़ाता है. सरकार से आर्थिक मदद सभी चाहते हैं, इसलिए बजट में सब्सिडी महत्वपूर्ण हो जाती है. आमतौर पर भारत में सब्सिडी किसानों, उद्योग-धंधों और कंज्यूमर्स को ध्यान में रखकर दी जाती है. ये डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप में हो सकती है. सब्सिडी के आंकड़े सरकार की बैलेंस शीट पर काफी असर डालते हैं. इसी आधार पर अनुमान लगता है कि सरकार अपने वित्तीय घाटे के लक्ष्य को पूरा कर पाएगी या नहीं.
सब्सिडी देने के पीछे उद्देश्य
सब्सिडी का उद्देश्य होता है लोगों के वित्तीय बोझ को कम करना या किसी विशेष सर्विसेज या प्रोडक्ट को बढ़ावा देना. यानी किसी भी सब्सिडी का उद्देश्य आमतौर पर सामाजिक या आर्थिक नीतियों को बढ़ावा देना ही होता है, इसलिए सरकारी सब्सिडी को सिर्फ एक सरकारी खर्च (या राजस्व के नुकसान) की तरह नहीं देखा जाना चाहिए.
कहां-कहां मिलती है सब्सिडी (Form of Subsidy)
आम तौर पर फूड सब्सिडी प्रमुख है और सरकार की तरफ से दी जाने वाली कुल सब्सिडी का करीब 50 फीसदी फूड सब्सिडी (Food Subsidy) पर खर्च होता है. ये खर्च गरीबों को दिए जाने वाले सस्ते अनाज पर किया जाता है. इसके अलावा सरकार की ओर से फर्टिलाइजर, केरोसिन, एलपीजी सिलेंडर, खाने-पीने और चुनिंदा मामलों में ब्याज पर सब्सिडी दी जाती है.
इस रूप में भी मिलती है सब्सिडी
एक्सपोर्ट सब्सिडी
इंपोर्ट सब्सिडी
टैक्स सब्सिडी
आयल सब्सिडी
हाउसिंग सब्सिडी
इम्प्लॉयमेंट सब्सिडी
ट्रांसपोर्ट सब्सिडी
एन्वायरमेंट सब्सिडी
सब्सिडी के फायदे (Benefits of Subsidy)
सब्सिडी के फायदे यह हैं कि कमजोर वर्ग के लोगों को सब्सिडी के जरिए आर्थिक मदद मिलती है. इसके जरिए किसानों को सस्ते उर्वरक, मशीनरी या खेती किसानी से जुड़े इक्यूपमेंट व प्रोडक्ट उपलब्ध होते हैं. उद्योग धंधों को दी जाने वाली सब्सिडी से बिजनेस को आगे बढ़ाने में मदद मिलती है, जिसका फायदा सीधे तौर पर अर्थव्यवस्था को होता है और रोजगार बढ़ता है. स्मॉल इंडस्ट्री को मिलने वाली सब्सिडी से भी रोजगार के नए अवसर पैदा होते हैं.
सब्सिडी के नुकसान
सब्सिडी के फायदे हैं तो नुकसान भी हैं. ज्यादा सब्सिडी का मतलब है कि सरकार की बैलेंस शीट पर दबाव बढ़ेगा. असल में कुछ मदमलों में अनचाही घटनाओं के चलते सरकार को प्रावधान से ज्यादा सब्सिडी बिल पर खर्च करना पड़ता है. ऐसे में सरकार अपना बैलेंस शीट ठीक करने के लिए दूसरे सेक्टर में कटौती करती है.
मोदी सरकार में सब्सिडी पर खर्च
FY25:वित्त वर्ष 2025 के लिए सब्सिडी पर 4.10 लाख करोड़ खर्च का अनुमान है.
FY24:वित्त वर्ष 2024 के लिए सरकार ने सब्सिडी पर 4.40 लाख करोड़ खर्च किए.
FY23: वित्त वर्ष 2023 के लिए सरकार ने सब्सिडी पर 5.78 लाख करोड़ खर्च किए.
FY22: वित्त वर्ष 2022 में सब्सिडी पर सरकार का खर्च 4.33 लाख करोड़ रहा.
FY21: वित्त वर्ष 2022 में सब्सिडी पर सरकार का खर्च 7.07 लाख करोड़ रहा.
FY20: वित्त वर्ष 2022 में सब्सिडी पर सरकार का खर्च 5.96 लाख करोड़ रहा.
FY19: वित्त वर्ष 2019 में सब्सिडी पर सरकार का खर्च 3.39 लाख करोड़ रहा.
FY18: वित्त वर्ष 2018 में सब्सिडी पर सरकार का खर्च 3.01 लाख करोड़ रहा.
FY17: वित्त वर्ष 2017 में सब्सिडी पर सरकार का खर्च 2.60 लाख करोड़ रहा.
FY16 वित्त वर्ष 2016 में सब्सिडी पर सरकार का खर्च 2.31 लाख करोड़ रहा.
FY15 वित्त वर्ष 2015 में सब्सिडी पर सरकार का खर्च 2.58 लाख करोड़ रहा.