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2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लिए क्या है सरकार का 16 एक्शन प्लान
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Budget 2020 Announcements for Agriculture: बजट 2020 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किसानों के लिए बड़ा एलान किया है. वित्त मंत्री ने कहा कि सूखाग्रस्त इलाकों को ध्यान में रखते हुए पीएम कुसुम स्कीम का एलान किया है. इस स्कीम के तहत देश के सूखा ग्रस्त इलाकों में 20 लाख किसानों को सोलर पंप दिए जाएंगे. इससे उन्हें सूखे से निपटने में मदद मिलेगी. इसके अलावा वित्त मंत्री ने पीपीपी मॉडल पर किसान रेल चलाने का एलान किया है. वहीं, कृषि उड़ान का भी एलान हुआ है, जिससे नॉर्थ ईस्ट के किसानों को फायदा होगा. बता दें कि सरकार का लंबे समय से रूरल सेक्टर पर फोकस है और इसी दिशा में सरकार 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने पर कायम है.
सरकार ने 16 एक्शन प्लान बनाया
सरकार ने किसानों की आय 2022 तक दोगुनी करने के लिए 16 एक्शन प्लान बनाया है. इसके लिए पीएम कुसुम स्कीम, रेल किसान और कृषि उड़ान जैसी स्कीम का एलान किया. पीएम किसान सम्मान निधि के तहत पहले से ही किसानों के खाते में 6000 रुपये सालाना दिए जा रहे हैं. इसके अलावा किसान क्रेडिट के लिए सरकार ने 15 लाख करोड़ रुपये मंजूर किए हैं. 2025 तक मिल्क प्रॉसेसिंग कैपेसिटी को डबल किए जाने की योजना है. कृषि सिंचाई के लिए सरकार ने 2.83 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया है.केमिकल फर्टिलाइजर इंसेटिव का तरीका बदला जाएगा.
पिछले बजट में किसानों के लिए हुए एलान
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2019 भाषण में एलान किया था कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के माध्यम से मात्सियिकी विभाग एक सुदृढ़ मात्स्यिकी ढ़ांचे की स्थापना की जाएगी. इसके तहत प्राइस चेन को सुदृढ़ करने संबंधी महत्वपूर्ण खामियों का समाधान किया जाएगा. इनमें इंफ्रास्ट्रक्चर, आधुनिकीकरण, पता लगाने की योग्यता, उत्पादन, उत्पादकता, पैदावार प्रबंध और गुणवत्ता नियंत्रण शामिल हैं.
‘स्फूर्ति’ स्कीम के तहत 2019-20 के दौरान बांस, शहद और खादी क्लस्टर के 100 नए क्लस्टर बनाने की बात कही गई थी. इसके अलावा इस स्कीम के तहत कृषि ग्रामीण उद्योग के क्षेत्रों में 75000 कुशल उद्यमी के विकास हेतु 2019-20 में 80 आजीविका बिजनेस इंक्यूबेटर और 20 टेक्नोलाॅजी बिजनेस इंक्यूबेटर स्थापित करने का भी प्रस्ताव किया गया था.
किसानों के उत्पादों को उनके खेतों से मूल्य संवर्द्धन को बढ़ावा देने और संबंधित क्रियाकलापों में लगे निजी उद्यमियों को सहायता देने का भी एलान हुआ था. पशुओं के लिए चारे, दूध की खरीद, प्रोसेसिंग और मार्केटिंग के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करके सहकारी संस्थाओं के माध्यम से दूथ उत्पादन को बढ़ावा दिए जाने और पायलट आधार पर चल रही जीरो बजट खेती को देश के अन्य भागों में लागू करने का भी प्रस्ताव था.
अंतरिम बजट में किसानों को मिली थी सौगात
- किसानों के लिए अंतरिम बजट में न्यूनतम इनकम का प्रावधान किया गया. छोटे एवं सीमांत किसानों को निश्चित आय उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि शुरू करने की घोषणा की. इसके तहत 2 हेक्टेयर तक की जोत वाले किसान परिवारों को हर साल 6 हजार रुपये की राशि तीन किश्त में सीधे उनके खाते में भेजने का प्रावधान किया गया.
- अंतरिम बजट में राष्ट्रीय गोकुल मिशन के लिए आवंटन को बढ़ाकर 750 करोड़ रुपये कर दिया गया था.
- मत्स्य पालन सेक्टर के विकास पर नजर रखने के लिए सरकार ने मत्स्य पालन विभाग बनाने का फैसला लिया था.
- पशुपालन और मत्स्यपालन कर रहे किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड से कर्ज लेने पर 2 फीसदी का ब्याज सब्सिडी का प्रावधान किया गया. इसके अलावा अगर वे अपना कर्ज समय पर चुकाते हैं तो उन्हें 3 फीसदी अतिरिक्त ब्याज सब्सिडी भी देने का प्रावधान किया गया.
- गंभीर प्राकृतिक आपदाओं, जहां राष्ट्रीय आपदा राहत निधि (NDRF) द्वारा सहायता पहुंचाई गई है, से प्रभावित सभी किसानों को 2 फीसदी ब्याज सब्सिडी और उनके कर्जों के पुननिर्धारण की संपूर्ण अवधि के लिए तत्काल भुगतान के प्रोत्साहन के रूप में 3 फीसदी अतिरिक्त ब्याज सब्सिडी का लाभ देने का प्रावधान किया गया.