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The HC is scheduled to hear the matter on July 6.
माइक्रोब्लॉगिंग साईट Twitter ने कुछ दिनों पहले भारत में अंतरिम ग्रीवांस ऑफिसर की नियुक्ति की थी. अब इस ऑफिसर ने नियुक्ति के एक हफ्ते बाद ही अपना पद छोड़ दिया है. नए आईटी नियमों के तहत नियुक्त किए गए ग्रीवांस ऑफिसर के इस्तीफे के बाद अब ट्विटर का भारत में को ग्रीवांस ऑफिशियल नहीं है. भारत में नियुक्त किए गए ग्रीवांस ऑफिसर का काम भारतीय सब्सक्राइबर्स की शिकायतों का निपटारा करना था. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक धर्मेंद्र चतुर को ट्विटर ने हाल ही में भारत में अंतरिम ग्रीवांस ऑफिसर नियुक्त किया था और अब उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. ट्विटर की वेबसाइट पर अब उनका नाम नहीं दिख रहा है जबकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (इंटरमीडियरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड) रूल्स 2021 के मुताबिक ऐसा किया जाना जरूरी है. ट्विटर ने इस पर कोई भी टिप्पणी करने से इनकार किया है.
नए आईटी रूल्स के मुताबिक ग्रीवांस ऑफिसर की नियुक्ति जरूरी
यह मामला ऐसे समय में सामने आया है जब माइक्रो-ब्लॉगिग प्लेटफॉर्म ट्विटर की भारत सरकार के साथ नए सोशल मीडिया नियमों को लेकर तनातनी चल रही है. केंद्र सरकार देश के नए नियमों का पालन न करने को लेकर ट्विटर को फटकार लगा चुकी है. ये नए नियम 25 मई से प्रभावी हो चुके हैं. इन नियमों के तहत सोशल मीडिया कंपनियों को भारतीय सब्सक्राइबर्स की किसी भी शिकायत को दूर करने के लिए मैकेनिज्म बनाना जरूरी है. 50 लाख से अधिक सब्सक्राइबर्स वाले किसी भी सोशल मीडिया कंपनी को इन शिकायतों को दूर करने के लिए ग्रीवांस ऑफिसर की नियुक्ति करनी है और उनके नाम नाम व कांटैक्ट डिटेल्स साझा करने होंगे. बड़ी सोशल मीडिया कंपनियों को एक चीफ कंप्लॉयंस ऑफिसर, एक नोडल कांटैक्ट पर्सन और एक रेजिडेंट ग्रीवांस ऑफिसर की नियुक्ति करनी है और इन सभी को भारत में रहना होगा.
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ट्विटर को मिला कानूनी संरक्षण खत्म
सरकार द्वारा जारी आखिरी नोटिस के जवाब में ट्विटर ने 5 जून को कहा था कि वह नए आईटी रूल्स को पालन करने के लिए तैयार है और चीफ कंप्लॉयंस ऑफिसर की जानकारी साझा की जाएगी. इस बीच ट्विटर ने धर्मेंद्र चतुर को भारत के लिए अंतरिम ग्रीवांस ऑफिसर के तौर पर नियुक्त किया गया. चतुर के इस्तीफे के बाद ट्विटर की साईट पर भारत के ग्रीवांस ऑफिसर की जगह कंपनी का नाम, अमेरिका का पता और ई-मेल आईडी दिख रहा है. एक सरकारी अधिकारी के मुताबिक कंपनी ने अब इंटरमीडियरी के तौर पर कानूनी संरक्षण का हक खो दिया है और अब इस प्लेटफॉर्म पर यूजर्स द्वारा पोस्ट किए गए किसी भी कंटेट को लेकर कानूनी रूप से ट्विटर की जिम्मेदारी बनेगी.
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