Farmers' Protest: केन्द्र कृषि कानूनों को 1.5 साल होल्ड करने के लिए तैयार; अगली बैठक 22 जनवरी को

Farmers' Protest: तीन नए कृषि कानूनों को लेकर किसानों और सरकार के बीच बुधवार को हुई 10वें दौर की बैठक खत्म हो गई है. अगली बैठक अब 22 जनवरी को होगी. बुधवार की बैठक में सरकार की ओर से नए कृषि कानूनों में संशोधन का प्रस्ताव रखा गया लेकिन किसान नेता कानूनों को वापस लेने पर अड़े रहे. बाद में सरकार ने नए कृषि कानूनों को 1-1.5 साल होल्ड करने का प्रस्ताव रखा और इस बारे में सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दाखिल करने की भी बात कही.

बैठक के बाद कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा कि बातचीत सही दिशा में आगे बढ़ रही है. 22 जनवरी को किसी समाधान पर पहुंचने की संभावना है. किसान संगठनों के साथ बातचीत में हमने कहा कि सरकार नए कृषि कानूनों को एक या डेढ़ साल होल्ड करने के लिए तैयार है. मुझे खुशी है कि किसान संगठनों ने इसे बेहद गंभीरता से लिया है और कहा है कि वह इस पर गुरुवार को विचार करेंगे और 22 जनवरी को अपना फैसला बताएंगे.

कमेटी तय करेगी 3 कानूनों और MSP का भविष्य

बैठक के बाद किसान नेता दर्शन पाल सिंह ने कहा, 'बैठक में 3 कृषि कानूनों और MSP पर बात हुई. सरकार ने कहा कि हम एफिडेविट बनाकर सुप्रीम कोर्ट को देंगे और 3 कानूनों पर 1-1.5 साल के लिए रोक लगा देंगे. एक कमेटी बनेगी जो 3 कानूनों और MSP का भविष्य तय करेगी. कमेटी जो रिपोर्ट देगी, हम उसको लागू करेंगे. हमने कहा हम इस पर विचार करेंगे.'

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एक किसान नेता ने कहा कि सरकार भले ही कानूनों को सस्पेंड करने के लिए तैयार है लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है. हमने साफ कर दिया है कि हम नए कृषि कानूनों को पूरी तरह से वापस लिए जाने की मांग के साथ हैं. लेकिन फिर भी सरकार के प्रस्ताव पर गुरुवार को विचार करेंगे.