एयरपोर्ट जैसे रेलवे स्टेशन के लिए चुकानी होगी कीमत, बढ़ेगा ट्रेन किराया; नहीं मिलेगा सबकुछ फ्री

नरेंद्र मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में 400 रेलवे स्टेशनों का रिडेवलपमेंट करने की घोषणा की गई थी. (representational image)

Airport like Railways Stations: एयरपोर्ट की तर्ज पर डेवलप हो रहे रेलवे स्टेशन पर जनसुविधाओं के लिए यात्रियों को उसी तरह की कीमत भी चुकानी पड़ेगी. इससे साफ है कि नए तरीके से डेवलप किये गए स्टेशनों पर यात्रियों को एयरपोर्ट जैसी फीस भी देनी होगी, इसका असर किराये में बढ़ोतरी के तौर पर भी देखा जाएगा. रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष वीके यादव ने यह जानकारी दी. बता दें, हवाई यात्रा में जनसुविधा विकास शुल्क (यूडीएफ) टैक्स का हिस्सा होता है जिसका हवाई यात्री भुगतान करते हैं. यूडीएफ विभिन्न हवाई अड्डों पर वसूला जाता है और इसकी दरें विभिन्न पहलुओं पर निर्भर होने की वजह से अलग-अलग हैं.

रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष वीके यादव ने बताया कि नए विकसित रेलवे स्टेशनों पर शुल्क वहां आने वाले यात्रियों की संख्या के आधार पर अलग-अलग होगी. मंत्रालय जल्द ही शुल्क के रूप में वसूली जाने वाली राशि से संबंधित अधिसूचना जारी करेगा.

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उन्होंने बताया कि 1,296 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से अमृतसर, नागपुर, ग्वालियर और साबरमती रेलवे स्टेशनों का रिडेवलपमेंट करने के लिए रेलवे ने प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं. सरकार ने भारतीय रेलवे स्टेशन पुर्निवकास निगम लिमिटेड (आईआरएसडीसी) के जरिये 2020-2021 में पूरे देश में 50 स्टेशनों के रिडेवलपमेंट के लिए निविदा जारी करने की योजना बनाई है और इसपर 50,000 करोड़ रुपये का निवेश का प्रस्ताव है.

किराए में मामूली बढ़ोतरी होगी

यादव ने बताया,, ‘‘जनसुविधा विकास शुल्क हवाई अड्डा परिचालकों की ओर से लिए जा रहे शुल्क की तरह ही होंगे. इससे स्टेशनों के विकास के लिए फंड की व्यवस्था होगी. यह शुल्क बहुत मामूली होगा.’’ उन्होंने कहा कि सुविधा शुल्क की वजह से किराए में मामूली बढ़ोतरी होगी लेकिन इससे यात्रियों को विश्व स्तरीय स्टेशनों की सुविधा का एहसास होगा.

नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार के पहले कार्यकाल में 400 रेलवे स्टेशनों का रिडेवलपमेंट करने की घोषणा की गई थी. योजना के तहत स्टेशनों के विकास पर खर्च होने वाला धन स्टेशन के आसपास की जमीन को विकसित कर एकत्र किया जाएगा. रेलवे स्टेशनों का रिडेवलपमेंट फाइनेंशियल फिजिबिलिटी के आधार पर किया जा रहा है.

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सरकार के थिंक टैंक नीति आयोग ने अक्टूबर में स्टेशन रिडेवलपमेंट योजना में देरी होने पर रेल मंत्रालय की खिंचाई की थी. आयोग ने 50 स्टेशनों को प्राथमिकता के आधार पर रिडेवलपमेंट के लिए टॉप ब्यूरोक्रेट की अधिकार प्राप्त समूह बनाने की सिफारिश की थी.