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राज्यों को मिले CoWin जैसा अपना ऐप डेवलप करने की मंजूरी, महाराष्ट्र सीएम उद्धव ठाकरे ने मोदी सरकार से किया अनुरोध

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने केंद्र सरकार को लिखे पत्र में वैक्सीन शॉर्टेज की समस्या से निपटने के लिए भी सुझाव दिया है.

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने केंद्र सरकार को लिखे पत्र में वैक्सीन शॉर्टेज की समस्या से निपटने के लिए भी सुझाव दिया है.

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PTI
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Maharashtra chief minister Uddhav Thackeray

Maharashtra chief minister Uddhav Thackeray

Covid Vaccination: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने केंद्र सरकार से अनुरोध किया है कि कोरोना वैक्सीनेशन कार्यक्रम के लिए राज्यों को अपना खुद का ऐप डेवलप करने की मंजूरी दी जाए. इस समय वैक्सीनेशन कराने के लिए लोगों को कोविन प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर कराना होता है जिसे केंद्र सरकार ने वैक्सीनेशन के लिए पेश किया है. उद्धव ठाकरे ने पीएम मोदी को एक पत्र लिखकर कहा कि देश में सबसे तेज और एफिशिएंट वैक्सीनेशन ड्राइव महाराष्ट्र में चल रहा है.

ठाकरे ने पत्र में लिखा है कि जब 18-45 वर्ष के लोगों के लिए वैक्सीनेशन की योजना बनाई जाती है तो कोविन ऐप पर एकाएक संख्या बढ़ जाती है जो देश भर से इस पर रजिस्टर करने की कोशिश करते हैं. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके मलफंक्शनिंग और क्रैश होने का डर बना हुआ है जैसा कि 18+ के रजिस्ट्रेशन के पहले दिन ही यह क्रैश कर गया था.

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राज्यों को अलग ऐप बनाने की मिले मंजूरी- ठाकरे

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इस प्रकार की किसी भी स्थिति से बचने के लिए केंद्र सरकार से अनुरोध किया है कि या तो राज्यों को अपना अलग से ऐप बनाने की मंजूरी दी जाए जिसका डेटा केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय से साझा किया जा सकता है या हर राज्य के लिए एक कोविन ऐप हो जिसे भारत सरकार डेवलप और एसाइन करे. ठाकरे के मुताबिक इससे नागरिकों को बेहतर इंटरफेस और अनुभव मिलेगा जो वैक्सीन की डोज लेना चाहते हैं.

वैक्सीन शॉर्टेज को लेकर दिया यह सुझाव

ठाकरे ने पीएम मोदी को लिखे पत्र में वैक्सीन सप्लाई को भी प्रमुख चुनौती बताई है. ठाकरे ने कहा कि अगर संभव हो सके तो राज्य जरूरी स्टॉक की खरीदारी एक बार में ही करना चाहते हैं. हालांकि वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों के पास अधिक स्टॉक नहीं है. ठाकरे ने कहा कि अगर राज्यों को अन्य वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों से भी वैक्सीन जुटाने की इजाजत दी जाती है तो बड़ी संख्या में लोगों का वैक्सीनेशन कम समय में ही किया जा सकता है जिससे संभावित तीसरी लहर के प्रभाव को कम किया जा सकता है. ठाकरे ने यह भी अनुरोध किया है कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (ICMR) हर राज्य के एफडीए के लिए मेडिकल फ्रेमवर्क निर्धारित कर सकता है जिसके तहत दुनिया भर में उपलब्ध वैक्सीन को जुटाया जा सकेगा.