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अम्मा वोडी स्कीम राज्य की गरीब और जरूरतमंद माताओं की उनके बच्चों को शिक्षा देने में मदद करेगी.
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अम्मा वोडी स्कीम राज्य की गरीब और जरूरतमंद माताओं की उनके बच्चों को शिक्षा देने में मदद करेगी.Amma Vodi Scheme: आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई एस जगनमोहन रेड्डी ने माताओं के लिए देश में अपनी तरह की एक खास स्कीम लॉन्च की है. जगन सरकार की अम्मा वोडी स्कीम राज्य की गरीब और जरूरतमंद माताओं की उनके बच्चों को शिक्षा देने में मदद करेगी. गुरुवार को रेड्डी सरकार ने इस स्कीम को लॉन्च किया. इसमें सालाना 15,000 रुपये प्रति व्यक्ति वित्तीय सहायता दी जाएगी. स्कीम में राज्य की लगभग 43 लाख माताओं के खाते में यह राशि 82 लाख बच्चों के फायदे के लिए डाली जाएगी. राज्य के मुख्यमंत्री रेड्डी ने कहा कि स्कीम के तहत लगभग 43 लाख माताओं के फायदे के लिए 6,318 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई.
आंध्र प्रदेश सरकार की इस स्कीम में माताओं को वित्तीय सहायता उनके बच्चों की 82 लाख बच्चों की शिक्षा में मदद करने के लिए इस साल दी जाएगी. राज्य के मुख्यमंत्री रेड्डी ने कहा कि अम्मा वोडी स्कीम देश में अपनी तरह की पहली सरकारी क्षेत्र की योजना है जिससे आंध्र प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में ऐतिहासिक बदलाव आएंगे.
शैक्षणिक संस्थानों के इंफ्रास्ट्रक्चर में होगा सुधार
इसके अलावा रेड्डी ने कहा कि वे सरकारी शैक्षणिक संस्थानों के इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार करने के लिए काम करेंगे. इसके लिए 14,000 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है. राज्य के 45,000 सरकारी स्कूलों, 471 जूनियर कॉलेजों, 148 डिग्री कॉलेजों और हॉस्टलों का चरणबद्ध तरीके से आधुनिकीकरण किया जाएगा. रेड्डी ने बताया कि इस साल राज्य के सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से कक्षा 6 तक के लिए शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होगा और इसी के अनुसार इसे वार्षिक तौर पर 4 साल में 10वीं कक्षा के बोर्ड तक बढ़ाया जाएगा.
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मिड डे मील स्कीम को भी बेहतर बनाया जाएगा
रेड्डी ने यह भी बताया कि उनकी सरकार ने राज्य के सरकारी स्कूलों में मिड डे मील स्कीम को बेहतर करने के लिए 360 करोड़ रुपये खर्च कर रही है. उनके मुताबिक इससे मिड डे मील के खाने की गुणवत्ता में सुधार किया जाएगा.
मुख्यमंत्री रेड्डी ने राज्य में सभी अनुसुचित जाति, अनुसुचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग, Kapu, अक्षम, अल्पसंख्यक और आर्थिक रुप से गरीब छात्रों के लिए फीस की प्रतिपूर्ति (रिम्बर्समेंट) करने का एलान किया. यह राज्य में ग्रेजुएट, पोस्टग्रेजुएट, पॉलिटेकनिक और इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे छात्रों के लिए होगा.