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MCD चुनाव का बहिष्कार करेगी आंगनबाड़ी एसोसिएशन, भाजपा और AAP के खिलाफ चलाएगी ‘वोटबंदी’ अभियान

दिल्ली में 250 नगर निगम वार्ड के लिए 4 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे. इस चुनाव के नतीजे का एलान 7 दिसंबर को किया जाएगा.

दिल्ली में 250 नगर निगम वार्ड के लिए 4 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे. इस चुनाव के नतीजे का एलान 7 दिसंबर को किया जाएगा.

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FE Hindi Desk
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884 आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ताओं को निलंबित किये जाने के विरोध में एसोसिएशन न सिर्फ चुनाव का बहिष्कार करेगी, बल्कि वह आप आदमी पार्टी और भाजपा के खिलाफ ‘वोटबंदी’ अभियान भी चलाएगी.

आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ताओं की एसोसिएशन ने दिल्ली में होने वाले नगर निगम चुनाव के बहिष्कार का एलान किया है. एसोसिएशन की ओर से जारी बयान के मुताबिक 884 आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ताओं को निलंबित किये जाने के विरोध में एसोसिएशन न सिर्फ चुनाव का बहिष्कार करेगी, बल्कि वह आम आदमी पार्टी और भाजपा के खिलाफ ‘वोटबंदी’ अभियान भी चलाएगी. दिल्ली में 250 नगर निगम वार्ड के लिए 4 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे और 7 दिसंबर को इसके नतीजो का एलान किया जाएगा.

'वोट बंदी' अभियान को देंगे धार

दिल्ली स्टेट आंगनबाड़ी वर्कर और हेल्पर एसोसिएशन की अध्यक्ष शिवानी कौल ने बताया कि नगर निगम चुनाव में एसोसिएशन की सभी 22,000 आंगनबाड़ी वर्कर, हेल्पर्स और उनके परिवार का कोई भी मेंबर भाजपा या AAP को वोट नहीं देगा. इसके लिए एसोसिएशन द्वारा दोनो सियासी पार्टियों के खिलाफ 'वोट बंदी' नाम से अभियान चलाएगी.

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अपने हक़ के लिए उठायेंगे आवाज़

कौल ने कहा कि सभी राजनीतिक पार्टियों ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को वोट बैंक और अपने अभियानों के लिए एक उपकरण की तरह इस्तेमाल किया है, क्योंकि वो जानते हैं कि हमारी पहुंच हर घर तक होती है. अब हम उन सभी दलों को निशाना बनाएंगे, जिन्होंने हमारी संवैधानिक मांगों को सुनने के बजाय हमारे कार्यकर्ताओं को निलंबित कर दिया है.

कांग्रेस अपवाद नहीं

एक अन्य आंगनबाड़ी हेल्पर अनीता ने कहा कि कांग्रेस कोई अपवाद नहीं है, क्योंकि पार्टी के सीनियर नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने हाई कोर्ट में निलंबित आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के मामले में दिल्ली सरकार की ओर से पैरवी की थी.

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क्या है पूरा मामला

इससे पहले दिल्ली सरकार ने सैलरी में बढ़ोतरी और काम के घंटे तय किये जाने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री आवास के बाहर 39 दिनों से प्रदर्शन कर रही 884 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को निलंबित कर दिया था, जबकि 11,942 को कारण बताओ नोटिस जारी किया था. निलंबन के खिलाफ एसोसिएशन ने दिल्ली हाई कोर्ट में अपील की थी, जहां कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दिल्ली सरकार की ओर से पैरवी की थी.

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