सैन्य बलों ने NDA में महिलाओं को दी शामिल होने की मंजूरी, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया फैसला

केंद्र ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी कि सैन्य बलों ने नेशनल डिफेंस अकादमी (NDA) में शामिल करने का फैसला किया है. एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एश्वर्या भाटी ने बेंच को केंद्र की ओर से जानकारी दी. बेंच की अगुवाई जस्टिस एस के कॉल कर रहे थे. भाटी ने अदालत को बताया कि सैन्य बलों और सरकार के शीर्ष स्तर ने फैसला लिया है, जिसके तहत महिलाओं को NDA के जरिए स्थायी कमीशन के लिए शामिल किया जाएगा.

इस साल की परीक्षाओं में यथास्थिति मांगी

ASG ने एफिडेविट के जरिए डिटेल्स को रिकॉर्ड पर रखने के लिए शीर्ष अदालत से मंजूरी मांगी है. और इस साल की परीक्षाओं में यथास्थिति मांगी है क्योंकि इसके लिए प्रक्रिया और इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलावों की जरूरत है. शीर्ष अदालत ने कहा कि वह समय-समय पर अथॉरिटीज को यह खुद करने को लेकर जार देती रही है. 

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बेंच में जस्टिस एम एम सुंद्रेश भी शामिल हैं. बेंच ने कहा कि जब कुछ नहीं होता, तब अदालत दाखिल होती है. हम आपको भरोसा देते हैं कि दखल देना कोई खुशी की स्थिति नहीं है औक हम चाहते हैं कि सैन्य बल इसे खुद करें. कोर्ट ने आगे कहा कि वे देश के बहुत सम्मानीय बल हैं, लेकिन लैंगिक समानता पर उन्हें और ज्यादा करने की जरूरत है.