AU joins G20: अफ्रीकन यूनियन G20 का बना हिस्सा, पीएम मोदी ने किया एलान

AU joins G20: दो दिवसीय जी20 शिखर सम्मेलन के उद्घाटन सत्र के दौरान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एलान किया है कि अब अफ्रीकी संघ (AU) भी G20 का हिस्सा होगा. इसके साथ ही दुनिया भर की 20 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के समूह (जी20) में AU भी एक स्थायी सदस्य बन गया है. पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, इस एलान ने 55 देशों वाले इस प्रमुख वैश्विक संगठन के नए सदस्य के रूप में AU के शामिल होने को चिह्नित किया.

पीएम मोदी ने क्या कहा?

एलान के तुरंत बाद, कोमोरोस संघ के अध्यक्ष और एयू अध्यक्ष अज़ाली असौमानी ने जी20 के पूर्ण सदस्य के रूप में सीट हासिल की. दूसरी तरफ पीएम मोदी ने कहा, “सबका साथ (सबका साथ) की भावना को ध्यान में रखते हुए, भारत ने प्रस्ताव दिया था कि अफ्रीकी संघ को जी20 की स्थायी सदस्यता दी जानी चाहिए. मेरा मानना ​​है कि हम सभी इस प्रस्ताव पर सहमत हैं.' उन्होंने कहा, ''हम अपना काम शुरू करें, इससे पहले मैं स्थायी सदस्य के रूप में एयू अध्यक्ष को अपना पद ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करता हूं.''

भारत ने की AU की पैरवी

पिछले कुछ सालों में भारत ने ग्लोबल साउथ की खूब पैरवी की है. पीएम ने खासतौर से अफ्रीकी महाद्वीप के मुद्दों, कठिनाइयों और आकांक्षाओं को वैश्विक स्तर पर उजागर किया है. जून में, मोदी ने जी20 देशों के नेताओं को पत्र लिखकर पहल की और उनसे नई दिल्ली शिखर सम्मेलन के दौरान एयू को पूर्ण सदस्यता प्रदान करने का आग्रह किया. कुछ सप्ताह बाद, प्रस्ताव को शिखर सम्मेलन के लिए आधिकारिक मसौदा विज्ञप्ति में शामिल किया गया. यह समावेश तीसरी जी20 शेरपा बैठक के दौरान हुआ, जो जुलाई में कर्नाटक के हम्पी में बुलाई गई थी.

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ये देश हैं G20 के सदस्य

इस महीने की शुरुआत में पीटीआई को दिए एक विशेष साक्षात्कार में, मोदी ने कहा कि अफ्रीका भारत के लिए "सर्वोच्च प्राथमिकता" है और यह वैश्विक मामलों में उन लोगों को शामिल करने के लिए काम करता है जिन्हें लगता है कि उनकी आवाज़ नहीं सुनी जा रही है. G20 की स्थापना 1999 में विभिन्न वैश्विक आर्थिक संकटों की प्रतिक्रिया के रूप में की गई थी. जी20 के सदस्य राष्ट्र सामूहिक रूप से दुनिया की जीडीपी का लगभग 85 फीसदी, वैश्विक व्यापार का 75 फ़ीसदी से अधिक और वैश्विक आबादी का लगभग दो-तिहाई हिस्सा रखते हैं. G20 में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, दक्षिण कोरिया, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ (ईयू) शामिल हैं.