Bharat Bandh today: देश भर में भारत बंद; कौन सी सेवाएं रहेंगी बंद, किन्हें मिलेगी छूट

Bharat Bandh News in Hindi: वस्तु एवं सेवा कर (GST) की कमियों को दूर करने और डीजल-पेट्रोल की बढ़ रहीं कीमतों के चलते 26 फरवरी या शुक्रवार को देश भर के व्यापारियों ने भारत बंद का एलान किया है. भारत बंद में करीब 8 करोड़ छोटे कारोबारी शामिल होंगे. साथ ही देश के करीब 1 करोड़ ट्रांसपोर्टर और लघु उद्योग और महिला उद्यमियों के भी इसें शामिल होने का दावा किया जा रहा है. द कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) ने इस बंद का आह्वान जीएसटी के विरोध में किया है. ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन (AITWA) ने भी बंद का समर्थन किया है. AITWA का विरोध प्रदर्शन ईंधन की बढ़ती हुई कीमतों और ई-वे बिल को लेकर है.

ये सेवाएं रहेंगी बंद

इस दिन सभी व्यावसायिक बाजार बंद रहेंगे. सड़क परिवहन क्षेत्र की सर्वोच्च संस्था ऑल इंडिया ट्रांसपोटर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने कैट के समर्थन में सुबह 6 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक चक्का जाम का एलान किया है. किसी भी प्रकार की माल की बुकिंग, डिलीवरी, लदाई/उतराई बंद रहेगी. सभी परिवहन कंपनियों को विरोध के लिए कल अपने वाहन पार्क करने के लिए कहा है. देश भर के अलग अलग राज्यों में विरोध स्वरूप 1500 जगहों पर धरने का आयोजन किया जाएगा. इससे लोगों को परेशानी हो सकती है. सभी ट्रांसपोर्ट कंपनियों से सुबह 6 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक अपने वाहनों की सेवा बंद रखने के लिए कहा गया है. सभी ट्रांसपोर्ट गोदाम अपने यहां प्रोटेस्ट बैनर लगाएंगे.

किन्हें मिलेगी छूट?

आवश्यक वस्तुओं की बिक्री करने वाली दुकानों को बंद में शामिल नहीं किया गया है. दवा और दूध व सब्जियों की दुकान इसमें शामिल हैं. बैंकिंग सेवाओं पर भी कोई असर नहीं होगा. रिहायशी कॉलोनियों में लोगों की जरूरतों को पूरा करने वाली दुकानें भी बंद से बाहर रहेंगी. स्वासथ्य सेवाओं पर बंद का असर नहीं रहेगा. माना जा रहा है कि परिवहन व्यवस्था पर खास असर नहीं पड़ेगा. केवल व्यावसायिक गतिविधियां प्रभावित रहने की संभावना है.

दूर हों GST की खामियां

CAIT के महासचिव प्रवीण खंडेलवाल का कहना है कि जीएसटी में कई संशोाधन हो चुके हैं. इसके अलावा, जीएसटी पोर्टल से जुड़ी तकनीकी दिक्कतें बनी हुई हैं. इससे जीएसटी के अनुपालन का व्यापारियों पर बोझ बढ़ा है. उनकी केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और जीएसटी परिषद से मांग है कि वे जीएसटी के कड़े प्रावधानों को खत्म करें. साथ ही जीएसटी प्रणाली की समीक्षा करें. उन्होंने कहा कि जीएसटी की दरों का सरलीकरण करने और उन्हें तार्किक बनाने की जरूरत है.