MGNREGA: 40,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त आवंटन, गांवों में रोजगार को मिलेगा बूस्ट

वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी.

वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी.

17 May 2020 12:08 IST

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big boost for rural employment | FM Nirmala Sitharaman announces fifth installment of 20 lakh crore package | MGNREGS| additional Rs 40000 crores to MGNREGS PM modi मनरेगा के लिए 40,000 करोड़ रुपये के अतिरिक्त आवंटन से कुल 300 करोड़ मानव दिवस काम के पैदा किए जा सकेंगे.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने 20 लाख करोड़ रुपये की पांचवी और आखिरी आर्थिक किस्त के तहत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MGNREGA) के लिए अहम एलान किया है. वित्त मंत्री सीतारमण ने मनरेगा के लिए 40,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त आवंटन किया है. इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी. बजट में सरकार ने मनरेगा के लिए 61,000 करोड़ रुपये के बजट का एलान किया था.

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वित्त मंत्री सीमारमण ने कहा कि कोरोना महामारी के चलते अधिकांश प्रवासी मजदूर अपने गांवों की ओर लौट रहे हैं. ऐसे में गांवों में उनके लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा सके, सरकार ने मनरेगा के तहत अतिरिक्त आवंटन का एलान किया है. वित्त मंत्री ने कहा कि मनरेगा के लिए 40,000 करोड़ रुपये के अतिरिक्त आवंटन से कुल 300 करोड़ मानव दिवस काम के पैदा किए जा सकेंगे.

मनरेगा में काम बढ़ने से जल संरक्षण समेत रोजगार के टिकाउ काम उपलब्ध कराए जा सकेंगे. इसके तहत अधिक से अधिक उत्पादन होने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा. इसके पहले बजट (Budget 2020-21) में ही केंद्र सरकार ने मनरेगा के तहत 61,000 करोड़ रुपये देने का प्रावधान किया था.

वित्त मंत्री ने 7 एलान किए

प्रधानमंत्री मोदी की ओर से 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज एलान की पांचवी और आखिरी किस्त की डिटेल साझा करते हुए वित्त मंत्री ने रविवार को 7 अहम एलान किए. इनमें मनरेगा, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधा और शिक्षा सुविधा, कोविड-19 से प्रभावित होने वाले कारोबार, कंपनीज एक्ट में सुधार, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज में रिफॉर्म के एलान हुए.

लैंड, लेबर, लिक्विडिटी एंड लॉ पर फोकस

वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मंत्री ने कहा था कि आपदा को अवसर में बदलने की जरूरत है. उसी के मुताबिक ये आर्थिक पैकेज तैयार किया गया है. पिछले दो दिनों की घोषणाओं में कई सुधार रहे हैं जिसमें जमीन, मजदूर, लिक्विडिटी और कानून को संबोधित किया गया है. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण ने मौजूदा तकनीक का इस्तेमाल किया और इसलिए नकदी का डायरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर कर पाए. 2,000 रुपये की एक बार नकदी ट्रांसफर 8.19 करोड़ किसानों तक पहुंची है और इसकी कुल लागत 16,394 करोड़ है.