एयरलाइंस की तर्ज पर प्राइवेट ट्रेन तय करेंगी अपना किराया, सरकार देगी छूट

Private Trains in India: आने वाले दिनों में जहां देश में प्राइवेट ट्रेनें शुरू होने जा रही है, वहीं इन ट्रेनों से यात्रा करना महंगा साबित होने वाला है. असल में एयरलाइसं कंपनियों की तर्ज पर प्राइवेट ट्रेनें भी अपना किराया खुद तय कर सकेंगी. ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक देश में प्राइवेट ट्रेनें शुरू होने के बाद सरकार उन ट्रेनों को आपरेट करने वाली कंपनियों को इस तरह की छूट देने जा रही है.

भारत के रेलवे बोर्ड के चेयरमैन वीके यादव ने बताया कि निजी कंपनियों को प्राइवेट ट्रेनों के लिए अपनी तरह से किराया तय करने की छूट होगी. हालांकि उन रूट पर अगर एसी बसें और प्लेन की भी सुविधा है तो किराया तय करने के पहले कंपनियों को इस बात का ध्यान रखना होगा.

मोदी सरकार ने उठाया बड़ा कदम

भारत में रेलवे का किराया राजनीतिक रूप से संवेदनशील मुद्दा रहा है. भारत में हर दिन आस्ट्रेलिया की आबादी के बराबर यात्री ट्रेनों से यात्रा करते हैं. देश के गरीबों का बड़ा हिस्सा परिवहन के लिए रेलवे के व्यापक नेटवर्क पर निर्भर करता है. ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक दशकों से चली आ रही लापरवाही और इनएफिसिएंट ब्यूरोक्रेसी की वजह से मोदी सरकार ने निजी कंपनियों को स्टेशनों के आधुनिकीकरण से लेकर ट्रेनों परिचालन ट्रेनों तक में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है.

इन कंपनियों ने दिखया इंटरेस्ट

यादव ने कहा कि एल्सटॉम, बॉम्बार्डियर इंक, जीएमआर इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड ने इन परियोजनाओं में रुचि दिखाई है. भारत के रेल मंत्रालय के अनुमान के अनुसार, ये परियोजनाएं अगले 5 साल में 7.5 बिलियन डॉलर से अधिक के निवेश ला सकती हैं.

भारत ने इस परियोजना में रूचि रखने वाली कंपनियों को जुलाई में 151 ट्रेनों के माध्यम से 109 ओरिजिन डेस्टिनेशनल पर यात्री ट्रेनें चलाने के लिए अपनी रुचि प्रस्तुत करने के लिए कहा था. नई दिल्ली और मुंबई सहित रेलवे स्टेशनों को आधुनिक बनाने के लिए भी निवेशकों की रुचि मांगी है.

क्यों जरूरी है आधुनिकीकरण

2023 तक देश की पहली बुलेट ट्रेन बनाने के लिए जापान से कम लागत के लोन पर दांव लगा रहे मोदी के लिए रेलवे का आधुनिकीकरण करना महत्वपूर्ण है. सरकार ने यात्री ट्रेनों की गति बढ़ाने के लिए कदम उठाए हैं.