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मर्डर, दहेज, करप्शन से लेकर क्रिमिनल कॉन्सपिरेसी तक, बिहार के कई मंत्रियों पर हैं गंभीर आरोप

RJD प्रवक्ता सुबोध मेहता ने द इंडियन एक्सप्रेस से कहा- किसी के खिलाफ केस दर्ज होने का मतलब ये नहीं है कि वह शख्स उक्त मामले में अपराधी साबित हो गया है

RJD प्रवक्ता सुबोध मेहता ने द इंडियन एक्सप्रेस से कहा- किसी के खिलाफ केस दर्ज होने का मतलब ये नहीं है कि वह शख्स उक्त मामले में अपराधी साबित हो गया है

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FE Hindi Desk
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tej pratap yadav nitish kumar tejaswi yadav

बिहार सीएम नीतीश कुमार के साथ तेज प्रताप यादव (बाएं) और तेजस्वी यादव (दाएं) (Photo: Twitter/@TejYadav14)

साल 2014, अपहरण मामले में गिरफ्तारी वारंट का सामना कर रहे राष्ट्रीय जनता दल (RJD) नेता कार्तिक कुमार उर्फ ​​​​कार्तिकेय सिंह को बिहार सरकार में कानून मंत्री बनाया गया है. ऐसे ही आपराधिक पृष्ठभूमि वाले कई RJD नेताओं को सरकार में मत्री बनाया गया है. जिस पर मुख्य विपक्षी दल के तौर पर भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने कड़ा विरोध जताया है. बिहार सरकार में बने उपमुख्यमंत्री और राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि सरकार "मीडिया की धारणा से नहीं, बल्कि अदालत जो कहेगी, उसके अनुसार चलेगी. दरअसल इस साल आरजेडी नेता कार्तिक कुमार को पहली बार एमएलसी बनाया गया और नीतीश कुमार की अगुवाई में बनी नई महागठबंधन सरकार में एमएलसी कार्तिकेय सिंह को कानून मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंप दी गई.

बिहार में विपक्षी बीजेपी नेता राज्य सरकार में कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह के इस्तीफे की मांग करती रहे. उधर 12 अगस्त को दानापुर (पटना) के अतिरिक्त एवं जिला सत्र अदालत (additional and district sessions court) ने पुलिस को 1 सितंबर तक कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह को गिरफ्तार न करने का आदेश जारी कर दिया है. बिहार सरकार मे कानून मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाल रहे कार्तिकेय सिंह इकलौते मंत्री नहीं बनाए गए हैं जिन पर क्रिमिनल केस कें मामले पेंडिंग चल रहे हैं. बल्कि नीतीश की अगुवाई वाली सरकार में ऐसे ही आपराधिक रिकार्ड वाले कई RJD नेता मंत्री बनाए गए हैं.

डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव

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RJD के शीर्ष नेता तेजस्वी प्रसाद यादव वैशाली के राघोपुर सीट से विधायक हैं. साल 2020 विधानसभा चुनाव में चुनाव आयोग को दिए शपथ पत्र में तेजस्वी ने अपने खिलाफ लंबित 11 मामलों की घोषणा की थी. K Haat पूर्णिया केस (541/2020) में, वह भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 324 (खतरनाक हथियारों से चोट पहुँचाना), IPC302 (मर्डर), IPC120 बी (क्रिमिनल कान्सपिरेसी ) और IPC341 गलत संयम (wrongful restraint) के तहत आरोपों का सामना कर रहे हैं. इसके आलावा वह आर्म्स एक्ट के प्रावधानों के तहत भी लगे आरोपों का सामना कर रहे हैं.

खुशबू देवी की शिकायत पर पूर्णिया पुलिस ने अक्टूबर 2020 में तेजस्वी, तेज प्रताप यादव और एक अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी. दरअसल खुशबू के पति पूर्व राजद सचिव शक्ति मलिक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. इस हत्या का आरोप मृतक की पत्नी खुशबू ने राजद नेताओं पर लगाया था. पूर्व राजद सचिव शक्ति मलिक की हत्या के लिए पत्नी खुशबू ने राजद नेताओं द्वारा भाड़े पर रखे गए हमलावरों द्वारा हत्या करवाने का आरोप लगाया था. जिसे RJD ने अपने वरिष्ठ नेताओं को बदनाम करने की 'राजनीतिक कान्सपिरेसी' करार दिया है.

तेजस्वी पर आईपीसी की धारा 420 (जालसाजी), 120बी (आपराधिक साजिश) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) मामले (आरसी 220/2017, सीबीआई 55/2019) का भी सामना करना पड़ रहा है. वह धन शोधन निवारण अधिनियम (Prevention of Money Laundering Act) के प्रावधानों के तहत एक अन्य मामले (ईसीआईआर/08/मुख्यालय/2017) और बेनामी लेनदेन (रोकथाम) अधिनियम (Benami Transactions (Prevention) Act) के तहत तीन मामलों का भी सामना कर रहे है.

तेज प्रताप यादव

डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के बड़े भाई और लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव नई बिहार सरकार में इनवायरेन्मेंट, फारेस्ट और क्लाइमेट चेंज मंत्री बनाए गए हैं. यह समस्तीपुर जिले के हसनपुर सीट से विधायक चुने गए हैं. साल 2020 विधानसभा चुनाव में चुनाव आयोग को दिए शपथ पत्र में तेज प्रताप ने अपने ऊपर लंबित पड़े पांच आरोपों का जिक्र किया है. इन पर K Haat पूर्णिया केस के साथ महामारी और आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत दो मामले, घरेलू हिंसा से जुड़ा एक वैवाहिक मामला (1208/2018) और दहेज निषेध अधिनियम के तहत एक अन्य मामला (149/2019) पटना महिला पुलिस स्टेशन,में शामिल है.

सुरेंद्र प्रसाद यादव

सुरेंद्र प्रसाद यादव गया जिले के बेलागंज सीट से RJD के विधायक चुने गए हैं. नई बिहार सरकार में सुरेंद्र यादव को सहकारिता मंत्रालय (को-ऑपरेटिव विभाग) की जिम्मेदारी सौंपी गई है. 2020 में चुनाव आयोग को दिए शपथ पत्र में सुरेन्द्र यादव ने अपने ऊपर एक POCSO अधिनियम के मामले (140/2018, मगध पुलिस स्टेशन) होने की जिक्र किया है. इसी कानून के अन्य धाराओं के बीच IPC की धारा 353 (एक सरकारी कर्मचारी को रोकना), आपराधिक धमकी और शांति भंग के एक मामले (11/2008), आईपीसी की धारा 307 (हत्या का प्रयास), 120 बी (आपराधिक साजिश) सहित अन्य धाराओं के तहत एक मामला (एमएमसीएच 9/11) , एक अन्य मामला (138/2009, पारसी थाना), आईपीसी की धारा 307 (हत्या का प्रयास) और 120 बी (आपराधिक साजिश) की धाराएं भी लंबित होने की घोषणा की है.

जितेंद्र कुमार राय

बिहार सरकार में कला, संस्कृति और युवा मामलों के मंत्री बनाए गए हैं. जितेंद्र कुमार सारण जिले के मढ़ौरा सीट से RJD के विधायक चुने गए हैं. साल 2020 राज्य विधानसभा में चुनाव आयोग को चुनावी शपथ पत्र के अनुसार, इन पर आपराधिक धमकी देने के दो मुकदमें दर्ज हैं.

रामानंद यादव

ये पटना के फटुहा सीट से RJD के विधायक चुने गए हैं. 2020 में चुनाव आयोग को दिए शपथ पत्र में इन्होंने Arms Act के तहत एक मामले (1996) समेत चार लंबित पड़े मामलों का जिक्र किया है. नई बिहार सरकार में रामानंद यादव को माइन्स एंड जिओलॉजी मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है.

बिहार सरकार में RJD नेताओं के मंत्री बनने और उन लंबित पड़े मामलों को लेकर RJD के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुबोध मेहता ने द इंडियन एक्सप्रेस से कहा कि किसी के खिलाफ केस दर्ज होने का मतलब ये नहीं है कि वह उस मामले में आरोपी साबित हो चुका है. उन्होंने बताया कि उन आरोपो में से कुछ तो राजनीतिक प्रतिशोध और राजनीतिक विरोधियों की साजिश के कारण होते हैं. दूसरा ये कि आप एडीआर की रिपोर्ट उठाकर (ADR report) देखें, उस रिपोर्ट में सभी राजनीतिक दलों के नेताओं के खिलाफ कैसे-कैसे मामले दिखाए गए हैं. RJD प्रवक्ता ने कहा कि मोटे तौर पर, चुनावी सुधारों के लिए सभी दलों को एकमत होने की जरुरत है. और प्रयास कर एक ऐसी सिस्टम बनाने चाहिए जहां चुनाव लड़ने के लिए एक खास और निश्चित मानदंड पर खरा उतरना जरुर हो.

Tejaswi Yadav Nitish Kumar