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बजट 2020 से GST में बड़े सुधार का आगाज, 1 अप्रैल 2020 से लागू होगा यह बदलाव

Budget 2020: कंज्यूमर इनवाइस के लिए क्यूआर-कोड का लाने प्रस्ताव है. जब क्यूआर कोड के जरिए खरीद के लिए भुगतान किया जाएगा तब जीएसटी मानकों को दर्शाया जाएगा.

Budget 2020: कंज्यूमर इनवाइस के लिए क्यूआर-कोड का लाने प्रस्ताव है. जब क्यूआर कोड के जरिए खरीद के लिए भुगतान किया जाएगा तब जीएसटी मानकों को दर्शाया जाएगा.

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budget 2020 gives road map for GST Reforms

Budget 2020: कंज्यूमर इनवाइस के लिए क्यूआर-कोड का लाने प्रस्ताव है. जब क्यूआर कोड के जरिए खरीद के लिए भुगतान किया जाएगा तब जीएसटी मानकों को दर्शाया जाएगा.

budget 2020 gives road map for GST Reforms Budget 2020: कंज्यूमर इनवाइस के लिए क्यूआर-कोड का लाने प्रस्ताव है. जब क्यूआर कोड के जरिए खरीद के लिए भुगतान किया जाएगा तब जीएसटी मानकों को दर्शाया जाएगा.

Budget 2020: देशभर में 1 अप्रैल, 2020 से एक सरल जीएसटी रिटर्न लागू किया जाएगा. संसद में वर्ष 2020-21 का बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस पर अभी प्रयोग किया जा रहा है. इससे रिटर्न दायर करना सरल हो जाएगा. इसकी विशेषताओं शून्य रिटर्न के लिए एसएमएस आधारित फाइलिंग, समय से पूर्व रिटर्न फाइलिंग, एडवांस इनपुट टैक्स क्रेडिट फ्लो और समग्र सरलीकरण शामिल है. वित्त मंत्री ने कहा कि रिफंड की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है और मानवीय दखल के बिना इसे पूरी तरह स्वचालित किया गया है.

कंज्यूमर इनवाइस के लिए आएगा QR-कोड

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सीतारमण ने कहा कि करदाताओं का आधार के अनुसार सत्यापन और अनुपालना में सुधार के लिए अनेक उपाय किए गए हैं. इससे डमी या अस्तित्व में नहीं रही यूनिटों को हटाने में सहायता मिलेगी. कंज्यूमर इनवाइस के लिए गतिमान क्यूआर-कोड का प्रस्ताव है. जब क्यूआर कोड के जरिए खरीद के लिए भुगतान किया जाएगा तब जीएसटी मानकों को दर्शाया जाएगा.

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वित्त मंत्री ने इनवाइस की मांग करने के लिए उपभोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए नगद पुरस्कार की एक प्रणाली का खाका खींचा है. इनवाइस और इनपुट टैक्स क्रेडिट का मेल किया जा रहा है जहां 10 फीसदी या इससे अधिक बैमेल रिटर्न पाए जाते हैं. तो सीमाओं की पहचान की जाती है और उनका पालन किया जाता है.

इलेक्ट्रॉनिक इनवाइस एक नया इनोवेशन

वित्त मंत्री ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक इनवाइस एक अन्य इनोवेशन है, जहां महत्वपूर्ण जानकारियों को एक केन्द्रीयकृत प्रणाली में इलेक्ट्रॉनिक तरीके से रखा जा सकता है. इसे वैकल्पिक आधार पर इस महीने से शुरु करके विभिन्न चरणों में लागू किया जाएगा. वित्त मंत्री ने कहा कि इससे अनुपालना और रिटर्न फाइलिंग आसान हो जाएगी.

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