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Budget 2021: उद्योग संगठनों और विशेषज्ञों को इस बार ई-मेल से भेजने होंगे सुझाव, कोविड-19 के कारण नहीं होंगी फिजिकल बैठकें

वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि वह केंद्रीय बजट 2021-22 के लिए उद्योग संगठनों और जानकारों से सुझाव लेने के लिए एक ई-मेल आईडी बनाएगा.

वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि वह केंद्रीय बजट 2021-22 के लिए उद्योग संगठनों और जानकारों से सुझाव लेने के लिए एक ई-मेल आईडी बनाएगा.

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PTI
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Budget 2020 industry bodies and experts have to send suggestions through e mail this time no pre budget consultations due to covid 19 pandemic

वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि वह केंद्रीय बजट 2021-22 के लिए उद्योग संगठनों और जानकारों से सुझाव लेने के लिए एक ई-मेल आईडी बनाएगा. (File Pic)

Budget 2021: वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि वह केंद्रीय बजट 2021-22 के लिए उद्योग संगठनों और जानकारों से सुझाव लेने के लिए एक ई-मेल आईडी बनाएगा. मंत्रालय के मुताबिक, कोरोना महामारी की स्थिति की वजह से सालों से हो रही फिजिकल बजट पूर्व चर्चाओं की जगह यह प्रक्रिया होगी. इसके साथ सरकार का MyGov पोर्टल भी लोगों से आने वाले बजट पर आइडिया लेने के लिए प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराएगा. और 15 नवंबर से 30 नवंबर तक खुला रहेगा.

मंत्रालय सालों तक नॉर्थ ब्लॉक में पूर्व बजट चर्चाओं को आयोजित करता रहा है. इनमें उद्योग संगठनों, ट्रेड संगठनों और जानकारों से सालाना बजट के लिए सुझाव लिए जाते हैं. मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि महामारी की स्थिति की वजह से मंत्रालय को कई क्षेत्रों से अलग तरीके से बजट पूर्व चर्चाओं को आयोजित करने के सुझाव मिले हैं. इसके मुताबिक अलग-अलग संस्थानों और जानकारों से सुझाव प्राप्त करने के लिए एक समर्पित ई-मेल बनाने का फैसला लिया गया है. इसमें आगे कहा गया है कि इस मामले में जल्द ही सूचना भेज दी जाएगी.

MyGov प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च

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मंत्रालय ने यह भी कहा कि सालाना बजट 2021-22 की चर्चाओं को लोगों के करीब ले जाकर ज्यादा भागीदारी वाला और लोकतांत्रिक बनाने के लिए सरकार ने MyGov प्लेटफॉर्म पर एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है. पोर्टल 15 नवंबर को लाइव होगा जिससे बजट के लिए सुझाव लिए जाएंगे और यह 30 नवंबर तक खुला रहेगा.

इसमें आगे कहा गया है कि बजट 2021-22 को लेकर सामान्य लोगों को MyGov पर अपने सुझाव सब्मिट करने के लिए रजिस्टर करना होगा. फिर इसे बाद में भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों या विभागों द्वारा जांच की जाएगी.

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मंत्रालय ने इसमें जोड़ते हुए बताया कि अगर जरूरत हुई, तो लोगों को उनके सुझावों पर स्पष्टीकरण लेने के लिए पंजीरकरण के समय पर दिए गए ई-मेल या मोबाइल नंबर के जरिए संपर्क किया जा सकता है.