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नरेंद्र मोदी ने आगामी आम बजट से पहले गुरुवार को अर्थशास्त्रियों के साथ बैठक की.(Image: ANI)
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Union Budget 2020: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगामी आम बजट से पहले गुरुवार को अर्थशास्त्रियों, विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों और सफल युवा उद्यमियों के साथ विचार विमर्श किया और भारत को 5,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में मिलकर प्रयास करने को कहा. विशेषज्ञों के सुझावों की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वह नीति निर्माताओं और विभिन्न हितधारकों के बीच तालमेल बढ़ाने की कोशिश करेंगे. बैठक ढाई घंटे तक चली. वित्त वर्ष 2020-21 के आम बजट से पहले आयोजित इस बैठक के दौरान विशेषज्ञों ने आर्थिक वृद्धि को गति देने के लिए कई सुझाव दिए.
Prime Minister @narendramodi chairs meeting with various sectoral groups in a pre-budget exercise
Calls for a focussed effort from all stakeholders to achieve the #5TrillionDollar Economy
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— PIB India (@PIB_India) January 9, 2020
पीएम मोदी ने बैठक में क्या कहा ?
चालू वित्त वर्ष में आर्थिक वृद्धि दर के गिरकर पिछले 11 साल के निम्नस्तर पांच फीसदी रह जाने का अनुमान है. एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि प्रधानमंत्री ने कहा कि देश को 5,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का विचार अचानक से नहीं आया है. यह देश की ताकत की गहरी समझ पर आधारित है.
उन्होंने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था के उतार-चढ़ाव झेलने की ताकत अर्थव्यवस्था के बुनियादी कारकों की मजबूती और उसके फिर से पटरी पर लौटने की क्षमता को दर्शाती है.बयान के मुताबिक, मोदी ने कहा कि पर्यटन, शहरी विकास, बुनियादी ढांचा और कृषि आधारित उद्योग जैसे क्षेत्रों में अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने और रोजगार सृजित करने की क्षमता है.
प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत असीमित संभावनाओं की धरती है. उन्होंने जोर दिया कि सभी हितधारकों को हकीकत और विचार के बीच की खाई खत्म करने के लिए काम करना है. उन्होंने कहा कि हम सभी को मिलकर काम करना चाहिए और एक राष्ट्र की तरह सोचना शुरू करना चाहिए.
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40 विशेषज्ञ और अर्थशास्त्री हुए शामिल
सूत्रों के मुताबिक, बैठक में शामिल विशेषज्ञों ने सरकार से कर्ज वृद्धि, निर्यात वृद्धि, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के संचालन, उपभोग और रोजगार बढ़ाने पर ध्यान देने का आग्रह किया. बैठक में करीब 40 विशेषज्ञों और अर्थशास्त्रियों ने भाग लिया.
प्रधानमंत्री ने उन्हें भरोसा दिया कि वह उन सुझावों पर काम करेंगे, जिन्हें जल्द लागू किए जाने की जरूरत है. साथ ही दीर्घकालिक अवधि में लागू होने वाले सुझावों पर भी विचार किया जाएगा क्योंकि यह बुनियादी सुधारों के लिए जरूरी है.