National Land Monetisation Corporation: सरकारी कंपनियों की जमीनें बेचकर खजाना भरेगी मोदी सरकार, केंद्रीय कैबिनेट की मिली मंजूरी

National Land Monetisation Corporation: मोदी सरकार सकारी कंपनियों व एजेंसियों की जमीनों को बेचने की तैयारी कर रही है. न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक आज (9 मार्च 2022) केंद्रीय कैबिनेट ने नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉरपोरेशन बनाने की मंजूरी दे दी है. इसका काम सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों व सरकारी कंपनियों की अतिरिक्त जमीनों को मोनेटाइज करना होगा. इसका 100 फीसदी स्वामित्व केंद्र सरकार के पास होगा.

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3400 एकड़ की जानकारी सरकार के पास

राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम (एनएलएमसी) का गठन बजट घोषणा के अनुसार किया जा रहा है. इसकी प्रारंभिक अधिकृत शेयर पूंजी 5 हजार करोड़ रुपये और सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल 15 करोड़ रुपये होगी. 31 जनवरी को आर्थिक सर्व में इसकी जानकारी दी गई थी कि सरकार इस निगम का गठन कर रही है ताकि जमीन व अन्य नॉन-कोर एसेट्स को मोनेटाइज किया जा सके. सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज ने मोनेटाइजेशन के लिए सरकार को 3400 एकड़ की जानकारी दी है.