'आत्मनिर्भर भारत' की दिशा में मोदी सरकार का बड़ा फैसला, आकाश मिसाइल के निर्यात को कैबिनेट की मंजूरी

Cabinet Decisions: मोदी सरकार ने आज 30 दिसंबर को रक्षा क्षेत्र में बड़ा फैसला लिया है. केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को आकाश मिसाइल सिस्टम के निर्यात को मंजूरी दी है. इसकी जानकारी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट करके दी. ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि जिस आकाश मिसाइल सिस्टम को निर्यात किया जाएगा, वह भारतीय सैन्य सेवाओं में तैनात किए गए सिस्टम से अलग होगा. सरकारी स्रोत से मिली जानकारी के मुताबिक डीआरडीओ द्वारा विकसित किए गए इस मिसाइल सिस्टम के लिए दक्षिण-पूर्वी एशिया और अफ्रीका के 9 मित्र देशों ने दिलचस्पी दिखाई है. केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद रक्षा मंत्रालय के तहत एक पब्लिक सेक्टर यूनिट इन देशों को हथियार सिस्टम निर्यात करने के लिए अवसरों को एक्स्प्लोर करेगा.

रक्षा मंत्री ने ट्वीट कर कहा कि आत्मनिर्भर भारत (Aatmnirbhar Bharat) के तहत भारत डिफेंस प्लेटफॉर्म और मिसाइल के निर्माण के मामले में अपनी क्षमता बढ़ा रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने आकाश मिसाइल सिस्टम के निर्यात को मंजूरी दी है और जल्द से जल्द अप्रूवल के लिए एक समिति के गठन को भी मंजूरी दी है. आकाश सतह से हवा में मारने वाली मिसाइल है जिसकी रेंज 25 किमी की है.

भारतीय वर्जन से अलग होगा निर्यात होने वाला सिस्टम

केंद्रीय कैबिनेट ने जिस प्रस्ताव को मंजूरी दी है, उसके तहत निर्यात किए जाने वाला आकाश मिसाइल सिस्टम भारतीय सेना में तैनात किए गए सिस्टम से अलग होगा. रक्षा मंत्री ने कहा कि अब तक डिफेंस सेक्टर से पार्ट्स और कंपोनेंट्स इत्यादि समेत निर्यात बहुत कम होता रहा है लेकिन अब धीरे-धीरे स्थिति में बदलाव आ रहा है. उनका मानना है कि कैबिनेट के इस फैसले से डिफेंस प्रॉडक्ट्स की गुणवत्ता में सुधार होगा और वैश्विक स्तर पर वे प्रतिस्पर्धी होंगे.

Under the #AtmaNirbharBharat, India is growing in its capabilities of manufacturing wide variety of Defence platforms & missiles.

The Cabinet chaired by PM @narendramodi ji today approved the export of Akash Missile System and a Committee for faster Approvals has been created.

— Rajnath Singh (@rajnathsingh) December 30, 2020

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500 करोड़ डॉलर के डिफेंस एक्सपोर्ट का लक्ष्य

रक्षा मंत्री ने ट्वीट कर कहा कि केंद्र सरकार का लक्ष्य डिफेंस सेक्टर में भारत की हिस्सेदारी बढ़ाने का है. डिफेंस एक्सपोर्ट के लिए 500 करोड़ डॉलर (36.6 हजार करोड़ रुपये) का लक्ष्य रखा गया है. इसके अलावा जिन लोगों के साथ भारत के दोस्ताना संबंध हैं, उनके साथ रणनीतिक संबंध सुधारने की कोशिश की जाएगी.