Cabinet Decisions: आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना पर लगी मुहर, PM- Wi-fi होगा लॉन्च

Union Cabinet Decisions: केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं. पहला फैसला यह रहा कि मंत्रिमंडल ने देश में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को मंजूरी दी है. इससे 58.5 लाख कर्मचारियों को फायदा होने वाला है. इस योजना के तहत नए कर्मचारियों को नियुक्त करने वाले एंप्लॉयर्स को सरकार की ओर से दो साल तक सब्सिडी दी जाएगी. सब्सिडी इस तरह होगी कि सरकार प्रोविडेंट फंड में कर्मचारी और नियोक्ता दोनों की ओर से किए जाने वाले 12-12 फीसदी योगदान का वहन दो साल तक करेगी.

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत EPFO में रजिस्टर ऐसा हर एंप्लॉयर, जो नए इंप्लॉइज को नियुक्त कर रहा हो, सब्सिडी का पात्र होगा. इस योजना के तहत EPFO में रजिस्टर संस्थान में नियुक्त होने वाला हर वह नया कर्मचारी कवर होगा, जिसका मासिक वेतन 15,000 रुपये से कम है. डिटेल में पढ़ें... आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का आगाज, किसे और कैसे मिलेगा फायदा?

PM- Wi-fi एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस होगा लॉन्च

केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में हुए फैसलों के बारे में बताते हुए केन्द्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि इसके अलावा कैबिनेट ने PM- Wi-fi एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस लॉन्च करने का भी फैसला किया है. इससे देश में व्यापक रूप से वाई फाई नेटवर्क उपलब्ध कराया जा सकेगा. उन्होंने बताया कि देश में पब्लिक डेटा ऑफिस खोले जाएंगे और इसके लिए लाइसेंस, फीस या रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होगी. डिटेल में पढ़ें... PM-WANI से देश में आएगी Wi Fi क्रांति, हर कोई उठा सकेगा फायदा; क्या है सरकार का प्लान

ये फैसले भी हुए

प्रसाद ने बताया कि मंत्रिमंडल ने कोच्चि और लक्षद्वीप के बीच सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल कनेक्टिविटी के प्रावधान को भी मंजूरी दी है. 1000 दिन में इसे पूरा किया जाएगा. खर्च 1072 करोड़ रुपये आएगा. इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश और असम के दो जिलों में मोबाइल कवरेज मुहैया कराने के​ लिए USOF स्कीम को भी मंजूरी दी गई है. यह फैसला नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए कॉम्प्रिहैन्सिव टेलिकॉम डेवलपमेंट प्लान के तहत है. प्रॉजेक्ट के तहत क्षेत्र के 2374 गांवों में मोबाइल कवरेज उपलब्ध हो सकेगा. इसके लिए 1533 मोबाइल टावर लगाए जाएंगे.