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CBI की छापेमारी पर AAP ने साधा केंद्र सरकार पर निशाना, जानें क्या है दिल्ली सरकार की विवादित शराब नीति

आम आदमी पार्टी ने पीएम मोदी पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनके कार्य करने के तरीकों की बढ़ती लोकप्रियता के कारण पार्टी व उसके नेताओं को बदनाम करने के लिए जांच एजेंसी का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया.

आम आदमी पार्टी ने पीएम मोदी पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनके कार्य करने के तरीकों की बढ़ती लोकप्रियता के कारण पार्टी व उसके नेताओं को बदनाम करने के लिए जांच एजेंसी का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया.

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FE Hindi Desk
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CBI raids delhi Deputy Chief Minister manish Sisodia home and 20 other locations AAP decries efforts to harass its leaders

दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के आवास पर आज 19 अगस्त को छापा मारा. (Image- File Photo)

CBI Raid on Delhi Deputy CM Manish Sisodia: दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के आवास पर आज 19 अगस्त को छापा मारा. इसे लेकर आम आदमी पार्टी (AAP) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है. आम आदमी पार्टी ने पीएम मोदी पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनके कार्य करने के तरीकों की बढ़ती लोकप्रियता के कारण पार्टी व उसके नेताओं को बदनाम करने के लिए जांच एजेंसी का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया.

पार्टी का कहना है कि सिसोदिया अंतिम में पूरी तरह सही साबित होंगे और प्रधानमंत्री का असली चेहरा देश के सामने आएगा. बता दें कि आबकारी नीति (Excise Policy) मामले में CBI ने दिल्ली-एनसीआर में 21 जगहों पर छापेमारी की, जिसमें दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का घर और दिल्ली के तत्कालीन आबकारी आयुक्त अरावा गोपी कृष्ण (Arava Gopi Krishna) का परिसर शामिल हैं.

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'पहले सत्येंद्र जैन को डाला जेल में, अब सिसोदिया के पीछे'

आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय सिंह ने एक प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि आबकारी नीति तैयार करने में कथित अनियमितताएं सीबीआई को सिसोदिया के पीछे लगाने का सिर्फ एक बहाना है, असली मुद्दा यहां अरविंद केजरीवाल और शिक्षा व स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रों में उनके दिल्ली शासन के मॉडल की बढ़ती लोकप्रियता है. पार्टी ने आरोप लगया कि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को ईडी का इस्तेमाल कर जेल में डाल दिया गया जिन्होंने दुनिया को मोहल्ला क्लिनिक का दिल्ली मॉडल दिया और अब प्रधानमंत्री ने सीबीआई को सिसोदिया के पीछे लगा दिया है.

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अमेरिका में लेख छपने के अगले दिन सीबीआई का छापा

सिंह ने कहा कि दिल्ली के शिक्षा मॉडल के बारे में एक अमेरिकी न्यूज पेपर में उपमुख्यमंत्री की तस्वीर के साथ एक लेख प्रकाशित होने के एक दिन बाद सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई ने छापेमारी की. सिंह ने कहा कि इससे पूरा देश खुश है और दुनिया भर में सिसोदिया के बारे में बात हो रही है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री की सोच इतनी छोटी है कि उन्होंने दिल्ली के शिक्षा मॉडल पर लेख प्रकाशित होने के अगले ही दिन सिसोदिया के आवास पर सीबीआई भेज दी. उन्होंने सीबीआई की कार्रवाई को शर्मनाक करार दिया.

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केंद्रीय मंत्री ने छापे का किया बचाव

राजनतीकि विवाद बढ़ने पर केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने दिल्ली सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने सिसोदिया को एस्क्यूज मिनिस्टर कहा और कहा कि यह मामला शिक्षा से नहीं बल्कि एक्साइज पॉलिसी से जुड़ा है. ठाकुर ने कहा कि जब मामला सीबीआई को दिया गया तो उन्होंने एक्साइज पॉलिसी को पलट दिया. ठाकुर ने सिसोदिया पर निशाना साधते हुआ कहा कि यह कदम क्यों उठाया गया क्योंकि इसमें भ्रष्टाचार था.

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क्या है आबकारी नीति, जिस पर सिसोदिया के घर पड़ा छापा

अधिकारियों के मुताबिक पिछले साल नवंबर 2021 में दिल्ली एक्साइज पॉलिसी आई थी जिसमें अनियमितता को लेकर सीबीआई में एफआईआर दर्ज है. पिछले महीने दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना ने दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी 2021-22 को लागू करने में अनियमितताओं को लेकर सीबीआई जांच की सिफारिश की थी. उन्होंने इस मसले में एक्साइज के 11 अधिकारियों को सस्पेंड भी किया था. सिसोदिया ने खुद इस नीति में कथित अनियमितता को लेकर सीबीआई जांच की मांग की थी. दिल्ली के मुख्य सचिव की जुलाई में दाखिल रिपोर्ट के आधार पर सीबीआई जांच की मांग की गई थी.

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आरोप है कि शराब बेचने का लाइसेंस हासिल करने वालों को टेंडर जारी होने के बाद भी गैरवाजिब लाभ पहुंचाया गया जिससे सरकार को भारी नुकसान उठाना पड़ा. रिपोर्ट में एक्साइज विभाग द्वारा शराब बिक्री का लाइसेंस हासिल करने वालों को 144.36 करोड़ रुपये की लाइसेंस फीस माफ किए जाने पर भी सवाल उठाया गया है. इसके अलावा एयरपोर्ट जोन में सबसे कम बोली लगाकर लाइसेंस हासिल करने के बाद जब एयरपोर्ट अथॉरिटी से एनओसी (नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट) नहीं मिला तो 30 करोड़ रुपये लौटाए गए. एक्साइज पॉलिसी 2021-22 को विशेषज्ञों की समिति के आधार पर 17 नवंबर 2021 को लागू किया गया था और इसके तहत दिल्ली को 32 जोन में बांटकर 849 निजी खुदरा शॉप्स के लिए लाइसेंस जारी किए गए. इसके अलावा साल में ड्राई डे को 21 से घटाकर तीन किया गया. इसके अलावा होटलों के बार और रेस्टोरेंट्स को रात तीन बजे तक खुलने की मंजूरी दी गई.
(इनपुट: पीटीआई)

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