आज से एक साल तक राशन कार्ड रखने वालों को मुफ्त मिलेगा अनाज, सरकार ने NFSA के तहत शुरू की योजना

Free Ration to Poor Will be Given Under NFSA: केंद्र सरकार ने नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट (NFSA) के लाभार्थियों को बड़ी राहत दी है. अब राशन कार्ड धारकों को हर महीने सरकार की ओर से दिया जाने वाला अनाज मुफ्त मिलेगा. सरकार पूरे एक साल तक प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज (गेहूं और चावल) मुफ्त उपलब्ध कराएगी. मुफ्त अनाज वितरण की यह योजना दिसंबर 2023 तक लागू रहेगी, जिससे पीडीएस के तहत आने वाले 81 करोड़ से ज्यादा लाभार्थियों को फायदा होगा. मोदी सरकार ने NFSA के तहत मुफ्त अनाज वितरण का ये फैसला कोरोना महामारी के दौरान शुरू की गई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) को बंद करने के बाद किया है.

Free Ration Under NFSA: आज से 81.3 करोड़ लाभार्थियों को मिलेगा फ्री राशन

नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट (NFSA) के 81.3 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को आज से फ्री में अनाज मिलेगा. केंद्र सरकार एनएफएसए के तहत जनवरी से दिसंबर यानी पूरे एक साल के लिए मुफ्त अनाज उपलब्ध कराने का एलान कर चुकी है. 23 दिसंबर को केंद्रीय कैबिनेट ने 2023 के दौरान करोड़ों लाभार्थियों को एनएफएसए के तहत मुफ्त में अनाज देने का फैसला किया था, साथ ही सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना यानी फ्री राशन स्कीम (PMJKAY) के तहत 81.35 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को बांटे जा रहे मुफ्त अनाज को 31 दिसंबर से आगे नहीं बढ़ाने फैसला किया था. सरकार अब सिर्फ एनएफएसए के लाभार्थियों को मौजूदा साल के दौरान फ्री में राशन वितरित करेगी.

Small Savings Scheme Interest Rate Hiked: सरकार ने निवेशकों को दिया नए साल का तोहफा, NSC, KVP, FD जैसे स्कीम पर बढ़ाया 1.10% तक ब्याज

31 दिसंबर तक लागू रही PMGKAY योजना

शनिवार 31 दिसंबर 2022 तक सरकार ने अंत्योदय अन्न योजना के तहत आने वाले परिवारों को प्रति माह 35 किलो अनाज मुफ्त में उपलब्ध कराया. इसके अलावा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट (NFSA) के तहत हर महीने हर लाभार्थी को 3 रुपये प्रति किलो चावल और 2 रुपये प्रति किलो गेहूं के हिसाब से कुल 5 किलोग्राम अनाज भी दिया जाता था. एनएफएसए के लाभार्थियों को सस्ती दरों पर अनाज वितरित करने के लिए सरकार द्वारा देश भर के सभी राज्यों को सालाना करीब 55 मिलियन टन अनाज दिया जाता था. ये अनाज देश भर में पीडीएस से जुड़ी 5.3 लाख राशन की दुकानों के माध्यम से बांटा जाता है.

वित्त वर्ष 2023-24 में 2 लाख करोड़ रुपये खर्च होंगे

सरकार गरीबों के लिए जो अनाज उपलब्ध कराती रही है, उसकी खरीद फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (FCI) के जरिए की जाती है. 2022-23 के दौरान एफसीआई को चावल खरीद पर 36.7 रुपये प्रति किलो और गेहूं पर 25.8 रुपये प्रति किलो की लागत चुकानी पड़ी थी. इसी चावल और गेहूं को सरकार NFSA के तहत बेहत सस्ती दरों पर मुहैया कराती थी. जबकि PMGKAY के तहत मुफ्त अनाज अलग से दिया जा रहा था. अनुमान है कि वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत मुफ्त अनाज वितरण पर सरकार को करीब 2 लाख करोड़ रुपये खर्च करने होंगे.

(Article : Sandep Das)